संयुक्त किसान मोर्चाने पुन्हा एकदा प्रलंबित मागण्यासाठी आंदोलन सुरू करण्याची निर्णय जाहीर केला आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने दिल्लीत २०२०-२१ मध्ये तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन केलं होतं. त्यावेळी हमीभाव कायद्यासह कर्जमाफीची मागणी केली होती. परंतु अद्यापही त्यावर केंद्र सरकारने पावलं उचलली नाहीत. त्यामुळे संयुक्त किसान मोर्चाकडून पुन्हा आंदोलन पुकारण्यात येणार आहे. संयुक्त किसान मोर्चा गुरुवारी (ता.११) विविध मागण्यांचं पंतप्रधान आणि लोकसभा विरोधी पक्ष नेत्यांना निवेदन दिलं. संयुक्त किसान मोर्चाने सर्वसाधारण सभेनंतर आंदोलनाची घोषणा केली आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाने सांगितले की, " ९ डिसेंबर २०२१ रोजी केंद्रीय कृषी विभागाच्या सचिवांनी स्वाक्षरी केलेल्या कराराची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी संयुक्त किसान मोर्चा पुन्हा आंदोलन करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेने घेतला आहे." असं संयुक्त किसान सभेने स्पष्ट केलं. संयुक्त किसान मोर्चा मागण्यांचे निवेदन सर्व खासदारांना लवकरच पाठवणार आहे. मोर्चाचं शिष्टमंडळ १६, १७ आणि १८ जुलै रोजी खासदारांना प्रत्यक्ष भेटणार आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या मागण्यांसाठी एनडीए सरकारवर दबाव आणण्याची विनंती करणार आहे.

तसेच ९ ऑगस्ट रोजी देशभरातील मागण्यासाठी निदर्शने करणार आहे. तसेच 'भारत छोडो दिवस' 'कॉर्पोरेटस भारत छोडो दिवस' म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे, असं संयुक्त किसान मोर्चाने स्पष्ट केलं आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाने २०२१ साली तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात दंड थोपटून केंद्र सरकारला गुडघे टेकायला लावले होते. दरम्यान, १३ फेब्रुवारी २०२४ पासून संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर-राजकीय) हमीभाव कायद्यासह विविध मागण्यांसाठी दिल्ली चलो आंदोलन पुकारलं आहे. परंतु हरियाणा सरकारने आंदोलकांना हरियाणा-पंजाबच्या सीमेवर रोखलं आहे. हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड आणि जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणूका होऊ घातल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाने कार्यक्रम जाहीर केला आहे.