Akola News : राज्यात ‘आत्मा’ योजनेअंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सध्या अत्यंत तुटपुंजे मानधन दिले जात आहे. ते वाढविण्याबाबत ठरविले गेले. कृषी आयुक्तांनी मार्च २०२३ मध्ये याबाबत पत्र लिहून शासनस्तरावरून सकारात्मक निर्णय घेण्याची विनंती केली. मात्र, अद्याप त्याबाबत कुठलाही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील ५०० पेक्षा अधिक ‘आत्मा’ कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे. नवीन कृषिमंत्र्यांनी याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.

राज्यात कृषी विभागाच्या सोबतीने आत्मा विभाग काम करीत आहे. यामध्ये १४३८ पदे मंजूर असली तरी शासनाने केवळ ५२३ पदे भरली आहेत. रिक्त पदांचा अनुशेष सुमारे ६३ टक्के आहे. उपलब्ध मनुष्यबळाकडून कारभार चालवला जात आहे. सध्या तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापकाला ३० हजार, सहायक तंत्रज्ञान व्यवस्थापकाला २५ हजार आणि संगणक आज्ञावली रूपरेषक म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला १६ हजार रुपये एवढे मानधन दिले जाते. २०१० पासून यापैकी अनेक कर्मचारी सेवारत आहेत. त्यांचा अनुभव लक्षात घेता सध्याचे मानधन कमी आहे.

मानधन वाढीसाठी या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावाही केला. त्याची दखल घेत कृषी, महसूल मंत्र्यांनी बैठक घेत मानधन सुधारणेबाबत काही सूचना केल्या होत्या. देशात इतर राज्यात मानधनाचे काय स्वरूप आहे, याचा अभ्यास करण्याबाबत सुचवले होते. त्यानंतर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांतून मानधनाची माहिती मागविण्यात आली. यात आंध्र प्रदेशाची माहिती मिळाली. तेथे केंद्राने ठरवून दिलेल्या अधिकतम मर्यादेपेक्षा अधिक मानधन दिले जात आहे. तेथे बीटीएमला ४२५००, एटीएम ३१३००, तर संगणक रूपरेषकाला २८,८०० रुपये मानधन मिळते.