Onion Rate : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ३०० रुपये प्रतिक्विंटल सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी सोमवारी (ता.१३) केली.

कांद्याचे दर कोसळल्याने राज्यातील शेतकरी अनुदानाची मागणी करत होते. त्यावरून विरोधीपक्षाने कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्याची मागणी केली होती. 

"कांदाचे दर कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे त्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने समिती नेमली होती.

या समितीने २०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याची शिफारस केली होती.  परंतू सरकारने कांद्याला ३०० रुपये प्रतिक्विंटल सानुग्रह अनुदान देण्याचे ठरवले आहे." 

पुढे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, " २०१७ मध्ये १०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान दिले होते. २०१८ मध्ये २०० रुपये अनुदान दिले होते. आम्ही मात्र ३०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देत आहोत.  त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.

``नाफेडची कांदा खरेदीही सुरू झालेली आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना १० रुपये ३० पैसे पर्यंत भाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे," मुख्यमंत्री म्हणाले.

यावर विरोधक आक्रमक झाले. अनुदान पुरेशे नसल्याची बाब विरोधीपक्षाने मांडली. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, "आजपर्यंतची सर्वाधिक मदत आमच्या सरकारने शेतकऱ्यांना दिली आहे. ही केवळ घोषणा नसून मदतीची अंमलबजावाणी तातडीने सुरू करणार आहोत." 

दरम्यान, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे छगन भुजबळ यांनी मदत तोकडी असल्याचा आक्षेप घेतला. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या आणि नुकसान भरपाईचा प्रश्नही उपस्थित केला. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान ५०० रुपये प्रतिक्विंटल मदत द्यावी. कारण कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च १२०० रुपये येतो. परंतू तेवढा वसूल होत नाही.

तसेच मागचे निर्णय सांगण्यात अर्थ नाही. मुख्यमंत्र्यांनी केलेली अनुदानाची घोषणा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत तोकडी असल्याचे भुजबळ म्हणाले.