Revenue Minister chandrashekahr Bawankule : शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने तुकडा बंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्यास त्याबाबत अभ्यास करुन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागास दिले. महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात गुरूवारी (ता.०६) बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी त्यांनी याबाबत तपासणी करुन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे या बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, "महसूल विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करण्यात आहे. याचाच एक भाग म्हणून शेतीशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे. जमीन महसूल कायद्यातील नियमानुसार नावांमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध आहे". याबाबतची कार्यवाही विनाविलंब करण्याचे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.

डीपी रोडची मोजणी करताना कमी फी आकारण्यासंदर्भात नगररचना विभागाचा अभिप्राय घेण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना बावनकुळे यांनी केली. अभिलेख कागदपत्रे महाभूमी या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून सर्व कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

तुकडे बंदी कायदा म्हणजे काय?

महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात तुकडेबंदी लागू आहे. तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे ठरवून दिलेल्या क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार, १,२,३ अशी गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध आले होते. या परिपत्रकाला विरोधही झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयतही गेलं.

त्यानंतर ५ मे २०२२ राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार, राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी १० गुंठे एवढं तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आले आहे. पण बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी किंवा शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर काही कारणास्तव १, २, ३ गुठ्यांमध्ये जमिनी खरेदी किंवा विक्री करावी लागते. त्यामुळे या शेतकऱ्यांसमोर अडचण निर्माण होते. आता याच शेतकऱ्यांसाठी दिलासा मिळू शकतो.