Pune News : देशातील किरकोळ महागाई उच्चांक पातळीवर गेली असून किरकोळ महागाईने भारतीय रिझर्व्ह बँकेची मर्यादा ओलांडली आहे. गेल्या १४ महिन्यांतील महागाई ६.२१ टक्क्यांवर पोहोचली असून भारतीय रिझर्व्ह बँकेला महागाई आटोक्यात ठेवता आलेली नाही.

भारतातील किरकोळ महागाई दराने आरबीआयची ६ टक्क्यांची समाधानकारक पातळी ओलांडली असून ती गेल्या महिन्यात ५.४९ टक्के होती. भाजीपाला, फळं, कडधान्यासह खाद्यतेलाच्या किंमतीही भडकल्या आहेत. यामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात महागाईच्या झळा सर्वसामान्य जनतेला बसल्याचे मानले जात आहे.

दीड वर्षात महागाईचा दर विक्रमी पातळीवर पोहोचल्यानंतर डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या चलनविषयक धोरण पुनरावलोकनाच्या (एमपीसी) बैठकीत रेपो दर जुन्याच पातळीवर कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या दहा चलनविषयक धोरणांच्या बैठकीत रेपो दर ६.५ टक्क्यांच्या पातळीवरच राहिला आहे.

या वेळी त्यात कोणताही बदल न केल्यास, रेपो दर जुन्या पातळीवरच कायम राहण्याची ही सलग ११ वी वेळ असेल. याआधी सप्टेंबर महिन्यात महागाईचा दर नऊ महिन्यांतील ५.५ टक्क्यांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला होता.

गेल्या वर्षी याच महिन्यात ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित महागाई दर ४.८७ टक्के होता. राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबरमध्ये खाद्यपदार्थांच्या महागाईचा दर वाढून १०.८७ टक्के होता. जो सप्टेंबरमध्ये ९.२४ टक्के आणि गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ६.६१ टक्के होता. आरबीआयने गेल्या महिन्यात रेपो दर ६.५ टक्के ठेवला होता. सरकारने चलनवाढीचा दर ४ टक्के (दोन टक्क्यांच्या फरकासह) ठेवण्याची जबाबदारी सेंट्रल बँकेला दिली आहे.

महागाई आणखी किती काळ?

नजीकच्या काळात भाजीपाला आणि फळांच्या दरांमध्ये घट होण्याची शक्यता नाही. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते महागाईचा दर ५.३ ते ५.५ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची असून ही स्थिती फेब्रुवारीपर्यंत सुधारण्याची चिन्हे नाहीत.

जीडीपी वाढीवर परिणाम?

सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील (जीडीपी) वृद्धीचे दुसऱ्या तिमाहीतील आकडे निराशाजनक असण्याची शक्यता यामुळे निर्माण झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने ही वाढ ६.८ टक्के अपेक्षित धरली असून जीडीपी ६.६ टक्के राहण्याचा असा अंदाज आहे. यामुळे जीडीपी विकासदरावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तर रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण बैठकीत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीचा अंदाजित जीडीपी विकासदर ७ टक्क्यांच्या खाली घसरू शकतो.