Chh. Sambhajinagar News : जिल्ह्यात आतापर्यंत १२ हजार १६७ दूध उत्पादकांच्या खात्यात १५ कोटी ८ लक्ष रुपयांचे अनुदान जमा झाले, असल्याचे जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी मनीषा हराळ यांनी कळविले आहे.

राज्यातील सहकारी संघ व खासगी दूध प्रकल्पांना दूधपुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती लिटर ५ रुपये अनुदान देणे निश्‍चित केले आहे. या योजनेची जिल्हास्तरीय पडताळणी संबंधित जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध), जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्या त्रिस्तरीय समिती मार्फत करण्यात येते.

या योजनेच्या प्रथम टप्प्यात या कार्यालयाने अनुदान योजनेत सुरुवातीला जिल्ह्यातील सहभागी १२ प्रकल्पांमार्फत एकूण लाभार्थी दूध उत्पादक ४ हजार ३८१ शेतकऱ्यांच्या एकूण ९ लक्ष ४३ हजार लिटर अनुदान पात्र दुधास ४ कोटी ५२ लक्ष रुपये अनुदान प्रत्यक्षात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतर प्रणालीद्वारे वर्ग करण्यात आले.

दुसऱ्या टप्प्यात सहभागी २९ प्रकल्पामार्फत एकूण सहभागी पात्र १४ हजार १७८ लाभार्थी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनुदान प्राप्त ३ कोटी ६१ लाख लिटर दुधापैकी आतापर्यंत एकूण ७७८६ दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एकूण २ कोटी १४ लाख लिटर पात्र दुधास १० कोटी ५६ लक्ष रुपये अनुदानाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतर प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे.

उर्वरित ६३९२ दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे १ कोटी ४६ लक्ष लिटर दुधाचे अनुदान वर्ग करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या योजनेच्या लाभात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्याविषयी सर्व दुग्ध प्रकल्प व शीतकरण केंद्रांना आवाहन करण्यात आले आहे.

अनुदान पात्र सहकारी, खासगी दूध प्रकल्पांनी अनुदान योजनेत देयके तपासून पोर्टलवर सादर करण्यासाठी नियुक्त केलेले मेकर व चेकर यांना शासनाच्या अनुदान पोर्टलवर प्रकल्पाशी निगडित पात्र दूध उत्पादकांची व त्यांच्या दुधाळ जनावरांची तसेच त्यांच्या दूध खरेदीची रक्कम प्रकल्पांनी त्यांना बँक खात्यावर अदा केल्याचे बँक स्टेटमेंट विषयांची संपूर्ण माहिती सोप्या पद्धतीने संगणक प्रणालीत भरण्याकरिता जिल्हा दुग्ध व्यवसाय कार्यालयातील विस्तार अधिकारी एस. एन. आदमाने, दूध संकलन पर्यवेक्षक व्ही. बी. पाटील, वरिष्ठ सहायक के. टी. गायकवाड, लिपिक-नि-टंकलेखक के. आर. गांधले विशेष सहकार्य करून अनुदान पोर्टलवर प्राप्त देयके तपासणीसाठी पदुम विभागाचे लेखापरीक्षणकांनी सहकार्य करून पात्र लाभार्थी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत शासन अनुदानाचा लाभ पोहोचविण्याचा सांघिक प्रयत्न केला, असे जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी मनीषा हराळ मोरे यांनी कळविले आहे.