Pune News : राज्याची सध्याची आंबा निर्यात २५ हजार टनांच्या पुढे नेण्यासाठी निर्यातक्षम आंबा बागांची नोंदणी दुपटीने वाढविण्याचा निर्णय फलोत्पादन विभागाने घेतला आहे. फलोत्पादन विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२३-२४ मध्ये राज्यातून २५ हजार २०३ टन आंबा निर्यात झाली.

त्यामुळे ४१५ कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. देशातून होणारी आंबा निर्यात ३२ हजार टन असून, एकूण उलाढाल ४९५ कोटींची आहे. विशेष म्हणजे देशाच्या आंबा निर्यातीत आता राज्याचा वाटा ७५ टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. निर्यात आणखी वाढविण्यासाठी आधी निर्यातक्षम बागा वाढवाव्या लागतील. त्यातून द्राक्षाप्रमाणेच आंबा निर्यातीसाठी राज्याला ओळख मिळू शकते.

राज्यात निर्यातक्षम बागांची गेल्या हंगामातील म्हणजेच २०२३-२४ मधील नोंदणी पाच हजारांच्या पुढे होती. हीच नोंदणी आता दहा हजारांच्या आसपास नेण्याचे उद्दिष्ट कृषी विभागाने ठेवले आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला उद्दिष्ट देण्यात आले असून, यातील अडचणींचा मागोवा पुण्याच्या फलोत्पादन संचालनालयाकडून घेतला जात आहे.

फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते म्हणाले, की अमेरिकेला खुली झालेली आंबा निर्यात उत्पादकांसाठी मोठी संधी आहे. अमेरिकेसह जगाच्या विविध बाजारपेठांमधून आंब्याला मागणी आहे. काही देशांसाठी अडचणी असल्यातरी त्यावर तोडगा काढण्यासाठी शासकीय यंत्रणा वेळोवेळी प्रयत्न करते आहे.

राज्यातून सध्या सात प्रमुख देशांना आंबा निर्यात होते आहे. यात संयुक्त अरब अमिराती पहिल्या क्रमांकावर आहे. तेथे गेल्या वर्षी देशातून १८० कोटी रुपयांचा १५ हजार ३३६ टन आंबा विकला गेला. इंग्लंडला देखील भारतीय आंब्याने भुरळ घातली आहे.

गेल्या हंगामात लंडनच्या बाजारपेठेत ९३ कोटी रुपयांचा चार हजार ७०६ टन आंबा विकण्यात भारतीय निर्यातदारांना यश आले आहे. विशेष म्हणजे कुवेत, कतार आणि ओमानच्या फळबाजारातूनही भारतीय आंब्याला मागणी वाढते आहे. या तीनही देशांनी गेल्या हंगामात ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचा भारतीय आंबा विकत घेतला. यात प्रमुख माल महाराष्ट्रातील आंबा उत्पादकांचा होता, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

पहिल्याच वर्षी अमेरिकेने घेतला ८३ कोटींचा आंबा

अमेरिकेची बाजारपेठ भारतीय आंब्यासाठी खुली करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. गेल्या वर्षी अमेरिकेची बाजारपेठ खुली होताच तेथे दोन हजार ११३ टन आंबा विकला गेला. त्यातून ८३ कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. शासनाने निर्यात सुविधा वाढविल्यास ही उलाढाल भविष्यात वाढू शकते, असे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे.