Kolhapur Gokul Milk : कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५०६ दूध संस्थांची नोंदणी प्रशासनाकडून रद्द करण्यात आली आहे. केवळ राजकारणासाठी काढलेल्या या दूध संस्थावर सहाय्यक निबंध (दुग्ध) प्रदीप मालगावे यांनी थेट कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे गोकुळमधील ७० टक्के दूध संस्थांना कुलूप लावण्याची वेळ आली आहे. गोकुळ दूध संघासह इतर दूध संघाचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी अनेकांनी केवळ ठरावासाठी दूध संस्था काढल्याचे समोर आले आहे.

दूध संकलनासह लेखापरीक्षण आणि निवडणूक प्रक्रिया ठप्प राहिल्याने ५०६ दूध संस्थांची नोंदणी रद्द केली. प्रशासनाच्या या कारवाईने गोकुळ दूध संघासह इतर दूध संघातील सत्ताधारी आणि विरोधकांना मोठा दणका मानला जात आहे. सर्वाधिक दूध संस्था या हातकणंगले तालुक्यातील ९४ तर शिरोळ तालुक्यातील दूध संस्थांची संख्या ही ९१ आहे.

दूध संस्थेच्या माध्यमातून कोल्हापूर जिल्ह्यात राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी अनेकांचा प्रयत्न राहिलेला आहे. राजकीय गणित डोळ्यासमोर ठेवून सहकारातील राजकारणासाठी दूध संस्था निर्माण करण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षात वाढले होते. स्वतःच्या फायद्यासाठी निर्माण केलेल्या दूध संस्था केवळ मतदानापुरताच शिल्लक ठेवण्यात आल्या. मागील काही वर्षात या दूध संस्थांचे दूध संकलन लेखापरीक्षण आणि निवडणूक ठप्प झाल्याने अशा दूध संस्थाची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.

९७ व्या घटना दुरुस्तीनंतर सहकार कायद्यात बदल करण्यात आले. मात्र यामुळे सहकारात अनेक गोंधळ निर्माण झाले आहेत. नव्या कायद्यानुसार लेखापरीक्षक नेमण्याचे अधिकार संस्थेला दिले आहेत. त्यामुळे संस्थेंकडून आपल्याच मर्जीतील लेखापरीक्षक नेमण्यासाठी ठराव केला. त्यामुळे संस्थेतील घेर व्यवहार उघडकीस येण्यास अडथळा ठरत आहेत. श्रेयसचे यंत्रणेमार्फत दोनच लेखापरीक्षण करण्याचा मूळ हे तुला वादा आल्याने अनेक संस्थांनी लेखापरीक्षण टाळले आहे. त्यामुळे लेखापरीक्षण टाळलेल्या दूध संस्थांना सहाय्यक निबंधकांनी त्यांची नोंदणी रद्द केली आहे.

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीवर होणार परिणाम

गोकुळ दूध संघाची पंचवार्षिक निवडणूक मे २०२६ मध्ये होणार आहे. जिल्ह्यातील ५०६ दूध संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. या दोन संस्थेमध्ये ७० टक्केच्या आसपास गोकुळ दूध संघातील संस्थांचा समावेश आहे. केवळ राजकीय फायदा डोळ्यासमोर घेऊन गोकुळमधील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी अशा दूध संस्था निर्माण केल्याचे समोर आले होते. ठराव गोळा करण्यासाठी अशा संस्था निवडणुकीवेळी समोर केल्या जात होत्या. मात्र अशा संस्थाची नोंदणी रद्द केल्यामुळे त्याचा फटका सत्ताधारी आणि विरोधकांना गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत बसणार आहे.