सोयाबीन-कापसाच्या (Soybean Cotton) प्रश्नाबाबत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी जिल्हाभर बैठका, सभा घेतल्या. त्यानंतर बुलढाण्यात विक्रमी असा एल्गार मोर्चा धडकला. हजारो शेतकरी, महिला, युवक या मोर्चात रस्त्यावर उतरले, त्यातून शेतकऱ्यांचा रोष दिसून आला परंतु तरीही केंद्र आणि राज्य सरकार सोयाबीन - कापसाच्या प्रश्नावर अद्यापही गंभीर नाही, त्यामुळे रविकांत तुपकर यांनी टोकाची भूमिका घेतली आहे. झोपचे सोंग घेतलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी आता आरपारची लढाई लढायची असे म्हणत हजारो शेतकऱ्यांसह अरबी समुद्रात जलसमाधी घेणार, असा गंभीर इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.

त्यांच्या या इशाऱ्याने राज्यभर चांगलीच खळबळ उडाली आहे. सोयाबीन - कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर गेल्या काही काळापासून सातत्याने लढा देत आहेत. गतवर्षी त्यांनी राज्यभर आंदोलन पेटविले होते, त्याचे फलीत शेतकऱ्यांना मिळाले होते. दरम्यान वर्षी देखील त्यांनी सोयाबीन-कापसाच्या प्रश्नासाठी पुन्हा एल्गार पुकारला आहे. गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात त्यांनी संपूर्ण जिल्हा पिंजून काढला.

गावोगावी बैढका, सभा, मेळावे घेऊन त्यांनी सोयाबीन-कापूस आंदोलनाचे वातावरण तयार केले. त्यानंतर ६ डिसेंबर रोजी बुलढाण्यात शेतकऱ्यांचा विराट असा एल्गार मोर्चा धडकला. रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात निघालेल्या या मोर्चाचे गर्दीचे सर्व रेकॉर्ड तोडले होते. त्यानंतर आठ दिवसांचा अल्टीमेटम रविकांत तुपकर यांनी दिला होता. परंतु या कालावधीत राज्य आणि केंद्र सरकारने सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आणि ठोस असा निर्णय घेतला नाही

त्यामुळे आता रविकांत तुपकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जीव गेला तरी मागे हटायचे नाही असा निर्धार करत झोपलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी आरपारची लढाई लढण्यासाठी तुपकर तयार झाले आहेत. हजारो शेतकऱ्यांना घेऊन अरबी समुद्रात जलसमाधी घेण्याचा गंभीर इशारा त्यांनी दिला आहे.

शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी, सोयाबीनला किमान ८ हजार ७०० रुपये आणि कापसाला १२ हजार ७०० रुपये भाव स्थीर रहावा यासाठी सोयापेंड (डीओसी) नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, मागील वर्षी आयात केलेल्या ५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, सोयापेंड आयात करु नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, सोयाबीनची वायदे बाजारावरील बंदी उठवावी.

खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे ११ टक्के ठेवावे, कापूस व सूत नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, पीककर्जासाठी सीबीलची अट रद्द करावी, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज द्यावी, महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करावे, शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम कर्जात वळती करु नये.

आदी मागण्या केंद्र आणि राज्य सरकारकडे करण्यात आल्या आहे. सदर मागण्यांबाबत २२ नोेव्हेंबरपर्यत निर्णय न झाल्यास २३ नोव्हेंबर रोजी रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात हजारो शेतकरी, कार्यकर्ते मुंबईकडे कूच करतील आणि २४ नोव्हेंबर रोजी सकाळी मंत्रालया शेजारी मरीन ड्राईव्ह, गिरगाव चौपाटीवरुन अरबी समुद्रात जलसमाधी घेतील, असा गंभीर आणि निर्वाणीचा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.