Pune News : राज्यातील बाजार समित्यांची (२०२२-२३) वार्षिक क्रमवारी पणन संचालनालयामार्फत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव आणि पुणे जिल्ह्यातील बारामती बाजार समितीने संयुक्तरीत्या पहिला क्रमांक पटकावला आहे.

बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत राज्यभरातील बाजार समित्यांची २०२२ -२३ या आर्थिक वर्षाच्या कामगिरीच्या आधारावर वार्षिक क्रमवारी पणन संचालनालयाकडून जाहीर करण्यात आली आहे.

राज्यातील एकूण ३०५ बाजार समित्यांपैकी लासलगाव आणि बारामती बाजार समिती संयुक्तरीत्या पहिल्या क्रमांकावर असून, वाशीम जिल्ह्यातील कारंजा (लाड) बाजार समिती दुसऱ्या, तर अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर बाजार समिती तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याची माहिती, पणन संचालक डॉ. केदारी जाधव यांनी दिली.

स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत राज्यामध्ये मागील वर्षापासून अशा प्रकारे बाजार समितीची वार्षिक क्रमवारी जाहीर करण्यात येत आहे. बाजार समितीची क्रमवारी जाहीर झाल्यामुळे इतर बाजार समिती यांच्या तुलनेत शेतकरी शेतीमाल नेत असलेल्या बाजार समितीचे स्थान शेतकऱ्यांना समजणार आहे. तसेच यामुळे शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी अधिकाधिक सुविधा देण्याची निकोप स्पर्धा बाजार समितीमध्ये निर्माण होण्यास चालना मिळणार आहे.

जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राज्यात बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन अर्थात स्मार्ट प्रकल्प सुरू आहे. बाजार समित्यांची क्रमवारी निश्‍चित करण्यासाठी पणन संचालनालय कार्यालयाकडून जागतिक बँकेच्या सूचनेनुसार शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या विक्री व्यवस्थेसाठी बाजार समितीत असलेल्या पायाभूत व इतर सुविधा, आर्थिक व वैधानिक कामकाज, योजना, उपक्रम राबविण्यातील सहभाग यानुसार एकूण ३५ निकष तयार करण्यात आलेले होते.

या निकषाशी संबंधित माहितीची संबंधित तालुका व जिल्हास्तरीय समित्यांनी तपासणी करून एकूण २०० गुणांपैकी गुण देण्यात आलेले आहेत. या गुणांच्या आधारावर राज्यातील बाजार समित्याची २०२२-२३ या वर्षाची क्रमवारी (रॅकिंग) निश्‍चित करण्यात आली आहे.

मुंबई, नाशिक, नागपूरचा समावेश नाही

राज्यातील सर्वाधिक उलाढाल असलेल्या आणि राजकारणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या मुंबई, नाशिक, नागपूर या महत्त्वाच्या बाजार समित्यांचा क्रमवारीमध्ये समावेश झालेला नाही. या बाजार समित्या विविध कारणांनी नेहमीच चर्चेत असतात.

मात्र या बाजार समित्यांची आर्थिक उलाढाल मोठी असली तरी पायाभूत सुविधा देण्यापासून या बाजार समित्या दूर असल्याचे सातत्याने समोर आले आहे. पुण्यात नुकत्याच झालेल्या राज्यस्तरीय व्यापारी परिषदेत खुद्द पणन मंत्र्यांसमोर व्यापाऱ्यांनी बाजार समित्या राजकीय पुनर्वसन केंद्रे आणि भ्रष्टाचाराचा अड्डा झाल्याने बंद करण्याची मागणी केली होती.