Nanded News : उसाचा पहिला हप्ता एकरकमी मिळाला पाहिजे ही माजी खासदार राजू शेट्टी यांची मागणी रास्त आहे. परंतु काही शेतकरी संघटनांनी घेतलेली विरोधाची भूमिका चुकीची आहे.

केंद्राच्या शुगर केन ॲक्टनुसार एकरकमी ‘एफआरपी’ देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने काढलेला तीन टप्प्यांतील अध्यादेश राज्य सरकारने रद्द करावा, अशी मागणी उसदर नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांनी केली.

एकरकमी ‘एफआरपी’ऐवजी ‘एमआरपी’नुसार दर देण्याची भूमिका काही शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केली. परंतु गुजरातमधील एका गणदेवी कारखान्याचा संदर्भ देऊन हक्काच्या ‘एफआरपी’चे तुकडे करणे हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कधीही परवडणारे नाही. गुजरातमध्ये फक्त १४ साखर कारखाने आहेत.

तेही पूर्णपणे सहकारी तत्त्वावर चालणारे आहेत. तेथील शेती, शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती पूर्णपणे भिन्न असल्याने एकरकमी ‘एफआरपी’चा कायदा नाकारून तीन टप्प्यांत ‘एमआरपी’नुसार दर घेण्याची भूमिका ही राज्यातील शेतकऱ्यांना कधीही परवडणार नाही. हे राज्यातील इतर शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी समजून घेतले पाहिजे.

राज्यातील साखर कारखानदारी क्षेत्र ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त खासगी लोकांच्या हाती गेल्याने सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या झपाट्याने कमी झाली आहे. राजकारणी सहकारी साखर कारखान्यांना पुढे करून सोयीचे कायदे बनवून घेत आहेत अनेक राजकीय पुढाऱ्यांचे खासगी कारखाने असल्याने तेही खासगीकरणाच्या बाजूनेच आहेत.

केंद्र सरकारच्या शुगर केन ॲक्ट १९६६ कायद्यानुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस गाळपाला गेल्यानंतर १४ दिवसांत एकरकमी ‘एफआरपी’ मिळाली पाहिजे, असा कायदा आहे.

परंतु महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारच्या कायद्यात हस्तक्षेप करून एकरकमी ‘एफआरपी’ देण्याऐवजी राज्यात तीन टप्प्यांत ‘एफआरपी’ देण्यासाठी अध्यादेश काढला. त्यामुळे दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना एकरकमी ‘एफआरपी’ मिळाली नाही. याबाबत राज्यात कोणीतीही संघटनांना आंदोलनाकरिता आली नाही.

कारखान्याच्या सोयीनुसार शेतकऱ्यांना पैसे देण्याची मुभा राज्य सरकारने दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना अद्याप पैसे मिळाले नाहीत. उसाचा दर किती द्यायचा हे हंगामाच्या अगोदर निश्चित होत नसल्याने कारखानदार त्यांच्या सोयीनुसार दर ठरवत आहेत. यात शेतकऱ्यांची फार मोठी आर्थिक पिळवणूक होत आहे.