Chandigarh News : केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी पणन बाजार धोरणाच्या विरोधात पंजाब राज्य सरकारने भूमिका घेतली आहे. पंजाब सरकारने शुक्रवारी (ता.१०) केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी धोरणांचा मसुदा फेटाळून लावला आहे. नवीन कृषी पणन बाजार धोरण म्हणजे वादग्रस्त तीन कृषी कायदे मागच्या दाराने पुन्हा लागू करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप पंजाब सरकारने केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. त्यामुळे नवीन कृषी पणन धोरणाच्या मसुद्यावरून वातावरण तापले आहे.

पंजाब सरकारने पत्रात केंद्र सरकार राज्याच्या अधिकारांचा दाखला देत शेती राज्याचा विषय असून भारतीय राज्यघटनेच्या २४६ अंतर्गत सातव्या अनुसूची २ मधील २८ व्या नोंदीचा उल्लेख केला आहे. तसेच केंद्र सरकार २०२१ च्या तीन कृषी कायद्यातील वादग्रस्त तरतुदी पुन्हा लागू करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप केला आहे. तर शेती राज्याचा विषय असल्याने त्यामध्ये केंद्र सरकारने असे धोरण आणू नये, असे सांगून कृषी पणन धोरणाचा विषय राज्य सरकारवर सोपवण्यास सांगितले आहे.

पंजाब व हरियानाच्या शंभू सीमेवर शेतकरी या धोरणाविरोधात आंदोलन करीत आहेत. तसेच शेतकरी नेते जगजितसिंह डल्लेवाल गेल्या दीड महिन्यांपासून हमीभाव कायद्यासह विविध मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. त्यातच केंद्र सरकारचे नवीन धोरण मागे घेण्याची मागणी आंदोलक शेतकरी करत आहेत. याच दरम्यान पंजाब सरकारने धोरण नाकारत केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. पंजाब सरकारने नवीन कृषी पणन धोरणाच्या मसुद्यावर सहा आक्षेप असल्याचे पत्रात सांगितले आहे.

कोणत्या बाबींना आहे आक्षेप

खासगी बाजारपेठेची स्थापना, शेतीमधील कंत्राटी पद्धतीला प्रोत्साहन, बाजार शुल्कात कपात, मध्यस्थांना देण्यात येणारे कमिशन, शेतीमालापासून निर्यातदार आणि मोठ्या प्रमाणात खरेदीदारांपर्यंत थेट खरेदीला प्रोत्साहन देणे आणि गोदामांना खुले मार्केट यार्ड घोषित करणे यावर पंजाब राज्य सरकारने आक्षेप घेतले आहेत.

‘ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होण्याचा धोका’

तसेच केंद्र सरकारने पंजाबच्या शेतकऱ्यांसाठी सर्वांत महत्त्वपूर्ण असलेल्या पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीबद्दल मौन बाळगले असल्याची टीकाही पंजाब सरकारने केली आहे. नवीन कृषी पणन धोरणात बाजार समितीला खासगी बाजार करण्याचा घाट घातला जात असून राज्य सरकार त्याविरोधात आहे. पंजाब सरकारकडे सक्षम बाजार यंत्रणा आहे. परंतु नवीन कृषी धोरणात त्यावरील करात कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान होईल, असेही पंजाब सरकारने पत्रात लिहिले आहे.