Pune News : केंद्र सरकारच्या कृषी मार्केटींग राष्ट्रीय धोरण आराखड्यास पंजाबच्या कृषीमंत्र्यांनी शेतकरी विरोधी आणि पंजाब विरोधी म्हणत नाकारले होते. तसेच याबाबत शेतकरी संघटांनाची भूमिका जाणून घेऊन निर्णय घेऊ असा निर्णय घेतला होता. यानंतर आज शेतकरी संघटनांनी पंजाब सरकारने या आराखडा तत्काळ नाकारावा, अशा सूचना केल्या आहेत. पंजाबचे कृषिमंत्री गुरमीत सिंग खुदियान यांच्याबरोबर आज शेतकरी संघटनांची बैठक झाली. यावेळी या सूचना करण्यात आल्या.

पंजाबचे कृषी मंत्री गुरमीत सिंग खुदियान आणि राज्यातील १५ शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात या धोरणाबाबत बैठक झाली. यावेळी बलबीर सिंग राजेवाल, डॉ. दर्शन पाल, रुल्दू सिंग मानसा आणि डॉ. सतनाम सिंग अजनाला यांच्यासह इतर संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी शेतकऱ्यांनी या धोरणावर चिंता व्यक्त केली. तसेच केंद्राचे कृषी मार्केटींग राष्ट्रीय धोरण खाजगीकरणास प्रोत्साहन देणारे असल्याचा युक्तिवाद शेतकरी संघटनांनी केला. या धोरणामुळे कृषी क्षेत्रातील मक्तेदारीला चालना मिळेल, असा दावा भारतीय किसान युनियन (एकता उग्रहण) चे अध्यक्ष जोगिंदर सिंग उग्राहान यांनी केला आहे.

तसेच त्यांनी, केंद्राचे हे धोरण म्हणजे तीन काळे कृषी कायद्यातील वादग्रस्त तरतुदी छुप्या दरवाजाने आणण्याचा छुपा प्रयत्न असे म्हटले आहे. शेतकऱ्यांनी केंद्राचे कृषी मार्केटींग राष्ट्रीय धोरण नाकारावे असा सल्ला दिला आहे. केंद्राचे कृषी मार्केटींग राष्ट्रीय धोरण पंजाबच्या कृषी-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी हानीकारक असल्याचा दावाही शेतकरी संघटनांनी केला आहे. केंद्राचे हे धोरण म्हणजे तीन कृषी कायद्यातील तरतुदींसाठी तयार केलेली चोर वाट असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.

यावेळी शेतकरी संघटनांनी २०२०-२१ मधील शेतकरी आंदोलनाची आठवन करून दिली. शेतकऱ्यांनी केंद्राचे तीन कृषी कायद्यावरून दिल्लीच्या सीमेवर १३ महिन्यांपर्यंत आंदोलन केले होते. ज्यानंतरच केंद्राला तीन काळे कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले होते.

शेतकऱ्यांचे हित जपले पाहिजे

खुदियान यांच्याशी झालेल्या बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी पंजाबच्या शेतकऱ्यांचे हित जपले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. तर केंद्राला प्रत्युत्तर देण्यापूर्वी राज्य सरकारने धोरणाचे काळजीपूर्वक अभ्यास करावे, असे आवाहनही संघटनांनी केले आहे.

कृषीमंत्र्यांचे शेतकऱ्यांना आश्वासन

पंजाबने केंद्र सरकारला उत्तर सादर करण्यापूर्वी धोरणावर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात येईल, असे आश्वासन कृषीमंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांना दिले होते. त्याप्रमाणे बैठक घेतली. या धोरणाचा राज्य आणि तेथील शेतकऱ्यांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो म्हणून राज्य सरकार चिंतेत आहे. केंद्राने सामायिक केलेल्या धोरणाच्या मसुद्याच्या प्रत्येक पैलूचे आम्हाला विश्लेषण करून सल्ला घ्यायचा असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी मसुद्यातील कोणत्याही पैलूकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही. यासाठी कृषी तज्ज्ञ आणि इतरांचा सल्ला घेतला जाईल. शेतकऱ्यांनी आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया कृषी विभागाकडे पाठवाव्यात, असे आवाहन कृषीमंत्री खुदियान केले आहे.

केद्राला उत्तरासाठी वाट पाहावी लागणार

पंजाबमधील आप सरकारला या धोरणावरून १० डिसेंबरपर्यंत उत्तर द्यायचे होते. परंतु आप सरकारने तीन आठवड्यांचा वेळ केंद्र सरकारकडे मागितला. आता जानेवारी २०२४ च्या दुसऱ्या आठवड्यात पंजाब सरकारचे विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनात या धोरणावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.