Pune News: राज्यात पुन्हा महायुतीची सत्ता आल्यानंतर आता शहरासह ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांना ताकद देण्यासाठी जिल्ह्यात विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीची संख्या निश्चित करताना जिल्ह्यातील मतदारसंख्या हा निकष ठेवण्यात आला आहे.

त्यानुसार पुणे जिल्ह्यात तब्बल १७ हजार ६९९ इतके विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत. आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

राज्यात भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या युतीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्तीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात महसूलमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. यासमितीच्या सदस्यपदी पालकमंत्री असणार तर सचिवपदी जिल्हाधिकारी असणार आहे. या निवड समितीकडून विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती केली जाणार आहे.

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती ही पुढील पाच वर्षे असणार आहे. प्रत्येक एक हजार मतदारांमागे दोन व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यामध्ये ३३ टक्के इतके प्रतिनिधित्व महिलांसाठी असणार आहे. या बाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या अवर सचिव उर्मिला सावंत यांनी जारी केला आहे. शासनाने विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. यासह त्यांच्या घरावर विशेष कार्यकारी अधिकारी असा फलक लावण्यास परवानगी दिली आहे.

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार, कर्तव्ये

- नागरिकांना ओळखीचे व रहिवास प्रमाणपत्र देणे.

- दुष्काळ, पूर, आपत्तीमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांना मदत करणे.

- चोरी, शांततेचा भंग आणि जनतेस हानी पोहचविण्याचे कृत्य, तसेच अनुचित प्रकार घडू नयेत या दृष्टिकोतून पोलिसांना मदत करणे.

- शासनाच्या विविध योजनांचा प्रचार करण्यासाठी शासनास सहकार्य करणे.

- मतदार यादी अचूक करण्यासाठी मदत करणे.

- हुंडा, व्यसनाधिनता, बालमजुरी, बालविवाह, वेठबिगारी प्रथा संपविण्यासाठी शासनाला सहकार्य करणे.