पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तिसऱ्या टर्ममधील पहिला अर्थसंकल्प केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मंगळवारी (ता.२३) सादर केला. कृषी क्षेत्रासाठी यामध्ये १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचं अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी केंद्रिय अर्थमंत्री सितारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात १.२७ लाख कोटींची तरतुदी कृषी क्षेत्रासाठी केली होती. तर २०२३-२४ मध्ये केंद्र सरकारनं १.२५ लाख कोटी रुपयांची कृषीसाठी केली होती. २०२२-२३ मध्ये १.१८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

यामध्ये शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवणे इतर आठ क्षेत्रावर केंद्र सरकारचं लक्ष असणार आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच खाजगी क्षेत्राची मदतीने कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढवणार आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे, तेलबिया आणि कडधान्यात आत्मनिर्भरतेसाठी योजना राबवणार आहे. अशी घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली आहे.

मोहरी, सूर्यफुल आणि भुईमुग तेलबियासाठी विशेष प्रयत्न करणार आहे. तसेच गोदाम व्यवस्था, विपणन व्यवस्था निर्माण करणार असल्याचं अर्थमंत्री म्हणाल्या. तर कृषी क्षेत्रातील डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी प्रयत्न करणार आहे. त्यामध्ये ६ कोटी शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल, असा दावाही सीतारामन यांनी केला आहे. तसेच शेती निर्यातीला आणि प्रक्रिया उद्योगाला नाबार्डच्या मार्फत प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.