Nagar News : यंदाचा गाळप हंगाम सुरू होऊन महिना होत आला असला, तरी अजूनही जिल्ह्यातील उसाचा दर जाहीर केलेला नाही. मागच्या वर्षी ऊस नेण्यासाठी शेतकऱ्यांची लूट झाली. आता मात्र ऊस कमी असल्याने शेतकऱ्यांना कारखानदार गोड बोलून ऊस नेत आहेत.

मात्र उसाचा दर जाहीर करण्याला नेहमीप्रमाणे टाळाटाळ करत आहेत. ऊसदर जाहीर करावा, अन्यथा ऊसगाळप बंद पाडू, असा इशारा देत बुधवारी (ता. २९) श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव फाटा येथे शेतकरी संघटनेने आंदोलन केले.

साखर कारखान्यांकडून मिळणाऱ्या मनमानी दराबाबत २०१३ च्या ऊसदर नियंत्रण आदेशान्वये राज्यात ऊस दर समिती अस्तित्वात असणे गरजेचे आहे. परंतु अशी समिती गेल्या दोन वर्षांपासून शिंदे सरकारने अस्तित्वात आणली नाही.

२००९-१० ला साखर २२०० रुपये क्विंटल होती. त्या वेळी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळे एफआरपी १४०० रुपये असताना दोन हजार रुपये प्रतिटन दर दिला.

सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीप्रमाणे ७०ः३०, अथवा ७५ः२५ सूत्रानुसार शेतकऱ्यांना किमान ५०० रुपये देणे कायदेशीर आहे. परंतु साखर आयुक्त कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे जिल्ह्यातील सर्व उपपदार्थ निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांचे महसुली उत्पन्न ४५० ते ७५० रुपये प्रतिटन कमी आले आहे.

म्हणजेच उपपदार्थ निर्मितीच्या प्रकल्पातून तोटाच दाखविला जातो. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व साखर कारखान्यांना पहिले समान पेमेंट ३५०० रुपये देण्याची सूचना करावी; अन्यथा शेतकरी व जिल्हा शेतकरी संघटना उसाच्या तोडी बंद करतील, असा इशारा संघटनेतर्फे करण्यात आले आहे.