Jalgaon News : खानदेशात रब्बी हंगामात केळी व इतर पिकांसाठी पीक कर्ज प्रस्ताव बँकांकडे दाखल होत आहेत. सुमारे पाच हजार प्रस्ताव सादर झाले असून, किमान ८०० कोटी रुपये निधीची गरज त्यासाठी असणार आहे.

खानदेशात फक्त ७०० कोटी रुपये निधी वितरण रब्बी पीक कर्जासंबंधी करण्याचे नियोजन बँका, प्रशासनाने केले आहे. अशात आणखी १०० ते १५० कोटी रुपये निधीची व्यवस्था, तरतूद पीक कर्जासाठी करावी लागेल, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

खरिपात खानदेशात सुमारे २८०० कोटी रुपये निधीची आवश्यकता असते. या तुलनेत रब्बीमध्ये पीक कर्जाची कमी मागणी असते. याबाबत मध्यंतरी प्रशासनाने नियोजन केले होते. त्यात मागणी व निधी यावर चर्चा झाली होती. मागील एप्रिल, मेमध्ये अनेक शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळू शकले नाही.

जूनपासून कर्ज प्रस्ताव मार्गी लावण्याचे काम वेगात सुरू झाले. या प्रस्तावांसाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव अनेकांना शक्य झाली नाही. यामुळे अनेक वंचित शेतकरी आता रब्बीमध्ये पीक कर्ज मागणी करीत आहेत. हे प्रस्ताव यंदा वाढतील, असे संकेत सुरुवातीलाच होते. जळगाव जिल्ह्यात सुमारे साडेतीन हजार शेतकऱ्यांचे पीककर्ज प्रस्ताव राष्ट्रीय, खासगी व सहकारी बँकांकडे दाखल झाले आहेत.

हे प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्याची गरज आहे. कारण शेतकऱ्यांना निधीची गरज आहे. केळी व इतर पिकांसाठी पुढे खते, मजुरी आदी खर्च लागणार आहे. खरिपात पिकांची हानी झाल्याने निधीची अधिकची गरज शेतकऱ्यांना आहे. रब्बी हंगाम अर्धा संपला आहे. आता पिकांचे व्यवस्थापन व इतर कार्यवाहीसाठीदेखील निधीची गरज आहे.

धुळे-नंदुरबार जिल्हा बँकेला रब्बीसाठी पीककर्ज वितरणाचा लक्ष्यांकच नाही. ही बँक ग्रामीण भागात आहे. परंतु बँकेला शासनाकडून मदत, आधार नाही. बँकेकडून खरिपात पीक कर्ज वितरणासंबंधी गतीने काम सुरू होत. परंतु रब्बीसाठी बँकेला लक्ष्यांक नाही. यामुळे बँक वित्तीयदृष्ट्या सक्षम करण्याची मागणीही शेतकरी करीत आहेत.

सीबिलची कटकट कायम

राष्ट्रीय बँकांमध्ये अधिकचे कर्ज प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यात सीबिलची कटकटही शेतकऱ्यांसमोर उभी केली जात आहे. यामुळे अधिकची अडचण होत आहे. त्यात जामीनदार, कर्जदार यांचे कर्ज परतफेडीचे रेकॉर्ड तपासले जात आहे. यासाठी बँका १०० रुपये शुल्क सीबिल तपासणीबाबत घेत आहेत. हा हकनाक भुर्दंड शेतकऱ्यांना बसत असून, हे तपासणी शुल्क बंद करावे, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.