Amaravati News : पुढील महिन्यात खरीप हंगामास प्रारंभ होत असून शेतकऱ्यांची पीककर्जासाठी लगबग सुरू झाली आहे. राष्ट्रीय व खासगी बॅंका पीककर्ज वितरणात आडमुठी भूमिका घेत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात वितरण करण्यात यावे, असे आदेश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहे. तथापि, दरवर्षी हीच पद्धत असताना या बॅंका त्यास प्रतिसाद देत नसल्याचे चित्र असून यंदा त्यामध्ये कितपत फरक पडते, हे कर्ज विरतणानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

यंदाच्या खरीप हंगामात १६५० कोटी रुपयांचे पीककर्ज वितरणाचे लक्ष्यांक आहे. राष्ट्रीय बॅंकांसाठी ७४९ कोटी व खासगी बॅंकांसाठी १३० कोटींच्या लक्षांकांचा यामध्ये समावेश आहे. या बॅंका पीककर्ज वितरणात ऐन हंगामात आडमुठी भूमिका घेतात, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज मिळत नाही.

गतवर्षी राष्ट्रीय बॅंकांनी घेतलेल्या भूमिकेवर शेतकऱ्यांनी आक्रोश व्यक्त केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना हस्तक्षेप करावा लागला. याशिवाय सरकारपातळीवरून तंबी देण्याची वेळ आली. त्यानंतर राष्ट्रीय बॅंकांनी ८३ टक्के कर्ज वितरण केले, तर खासगी बॅंकांनी मात्र त्यांची आडमुठी भूमिका कायम ठेवत लक्षांकाच्या निम्मेच म्हणजे ५२ टक्के कर्ज वितरण केले.

जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांचे वितरण सुरू

शेतकऱ्यांची बॅंक असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांनी एक एप्रिलपासूनच पीककर्ज वितरणास प्रारंभ केला आहे. या बॅंकेस ७५० कोटी रुपयांचे लक्ष्यांक असून ५९१ संस्थांच्या माध्यमातून ३६ हजार ६२२ सभासदांना ४७९.०६ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले असल्याची माहिती बॅंकेने दिली आहे. कर्ज वितरणाचे हे प्रमाण ६३ टक्के आहे. गतवर्षी या बॅंकेने ९२ टक्के कर्ज वितरण केले आहे.