Nanded News : नांदेड जिल्ह्यात उन्हाची चाहूल लागताच प्रशासनाच्यावतीने ग्रामीण तसेच नागरी भागात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था (Water Management) करण्यासाठी टंचाई कृती आराखडा सादर करते. यंदा टंचाईची तीव्रता नसली तरी ग्रामीण भागासाठी जानेवारी ते जूनसाठी टंचाई निवारण ३३ कोटींचा संभाव्य कृती आराखडा शासनाला सादर केला आहे.

जिल्ह्यात दरवर्षी उन्हाळ्यामध्ये नागरी भागासह ग्रामीण भागात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होते. टंचाई निवारणार्थ शासन वेगळ्या स्वरूपाचे उपाययोजना आखून नागरिकांसह जनावरांना पाणी उपलब्ध करून देते.

यामध्ये नवीन विंधन विहिरी घेणे, नळ योजना विशेष दुरुस्ती करणे, पूरक नळ योजना घेणे, विंधन विहिरी विशेष दुरुस्ती करणे, खाजगी विहीर अधिग्रहण करणे, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, प्रगतिपदावरील उपाययोजना पूर्ण करणे आदी उपाययोजना राबविल्या जातात.

जिल्ह्यातील सोळा तालुक्यांतील टंचाईग्रस्त गावांना जानेवारी ते मार्च या कालावधीसाठी २७ कोटी ९३ लाख रुपये, तर एप्रिल ते जून या काळात सहा कोटी ३१ लाख रुपये खर्च होतील असा संभाव्य कृती आराखडा शासनाला सादर केला आहे.

सात टँकरची मागणी

मागील पावसाळ्यात झालेल्या सरासरीच्या १३६ टक्के पावसामुळे जिल्ह्यातील सर्वच जलस्रोत पूर्णपणे भरले होते. तसेच जमिनीमध्ये पाण्याचा साठा वाढल्याने यंदा टंचाईची तीव्रता जाणवत नाही.

माहूर तालुक्यातील वानोळा येथे एक तर कंधार तालुक्यातील कुरुळा येथे सहा टँकर अशा सात टँकरसाठी प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. तसेच काही ठिकाणी खासगी विहीर, कूपनलिकेचे अधिग्रहण करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील टंचाई निवारण कक्षातून मिळाली.