Maharashtra Agriculture News : ग्रामीण भागात विजेच्या भारनियमनाची समस्या गंभीर स्वरूपाची असल्याने शेती व्यवसायाला अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी पारेषण विरहित सौर कृषी पंप उपलब्ध करून देण्यासाठी 'पीएम कुसुम योजना' राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली असून आजपर्यंत सुमारे ७२ हजार शेतकऱ्यांनी सौर योजनेचा लाभ घेतला आहे.

पंप केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 'किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान' म्हणजेच 'कुसुम' ही योजना २०१९ ते २०२३ या कालावधीसाठी राबवीत आहे. या योजनेत राज्यांना ९ लक्ष ४६ हजार ४७१ सौरपंप बसविण्यासाठी मान्यता दिली आहे. देशात यापैकी २ लाख ७२ हजार ९१६ सौर पंप स्थापित झाले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक सौर कृषी पंप महाराष्ट्रामध्ये महाऊर्जामार्फत बसविण्यात आले आहेत.

पीएम कुसुम योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाऊर्जामार्फत स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज करण्यापासून कागदपत्रे अपलोड करणे, छाननी करणे, शेतकऱ्यांना लाभार्थी हिस्सा भरण्यासाठी एसएमएस पाठविणे, लाभार्थी हिस्सा ऑनलाइन भरण्याची सुविधा देणे, पुरवठादार निवडण्याचे शेतकऱ्यांना मुभा देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी पुरवठादार निवडल्यानंतर सौर पंप स्थापित करून त्याची आरएमएस प्रणालीद्वारे माहिती घेतली जाते.

नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील महाऊर्जास २ लाख २५ हजार सौर पंप आस्थापनेस मान्यता दिली आहे. यापैकी राज्य शासनाने महावितरण कंपनीस त्यांच्याकडील पेड पेंडींगच्या पुढील १ लाख सौर पंप आस्थापनेसाठी मान्यता दिली आहे.

सौरपंपांसाठी ९० टक्के अनुदान...

कुसुम योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदान देण्यात येत असून यात सर्वसाधारण घटकासाठी केंद्र ३० टक्के, राज्य १० टक्के, लाभार्थी १० टक्के तर वित्त संस्थांकडून ५० टक्के हिस्सा आहे, तर अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी लाभार्थी हिस्सा ५ टक्के आहे, केंद्र ३० टक्के तर राज्य ६५ टक्के हिस्सा देईल.

त्यामुळे महावितरणकडे कृषिपंप जोडणीसाठी अर्ज केलेल्या मात्र अनामत रक्कम न भरलेल्या शेतकऱ्यांना आता सौर कृषिपंप देण्यात येणार आहे. महाऊर्जाकडे उर्वरित १ लाख २५ हजार सौर पंपाचे उद्दिष्टास अनुसरून राज्यात शेतकऱ्यांकडून ८ लाख ७४ हजार ९७ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

त्यापैकी १ लाख ४ हजार ८२३ जणांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी ९४ हजार ९१९ जणांना 'एसएमएस' पाठविण्यात आले आहेत. ८३ हजार ४८० शेतकऱ्यांनी लाभार्थी हिस्सा भरला असून त्यातील ७१ हजार ९५८ सौर पंप स्थापित झाले आहेत. त्यामुळे महाऊर्जाने ११ सप्टेंबरला केंद्र शासनाकडे पुढील एक लाख ८० हजार सौरपंपांच्या अधिक उद्दिष्टाची मागणीदेखील केली आहे.