Amravati News: केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ठिबक अनुदान दिले जाते. परंतु केंद्राचा हिस्सा थकित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेता या मुद्यावर अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. त्यातून या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यात यश आले असून, येत्या आठवडाभरात ठिबक अनुदान मिळेल, अशी ग्वाही कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.

प्रगतिशील शेतकरी मेळाव्याच्या निमित्ताने अमरावतीच्या नियोजन भवनमध्ये शुक्रवारी (ता.१४) आयोजित सभेत ते बोलत होते. कृषी आयुक्‍त सूरज मांढरे, विभागीय कृषी सहसंचालक प्रमोद लहाळे, पाणी फाउंडेशनचे अविनाश पोळ, गुणनियंत्रण संचालक सुनील बोरकर, राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे, आमदार सुलभा खोडके, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते, संतोष डाबरे, डॉ. मुरली इंगळे, आरिफ शहा यांची या वेळी उपस्थिती होती. राज्यात २०२२-२३ तसेच २०२३-२४ या वर्षातील सुमारे ८०० कोटी रुपयांचे अनुदान थकित आहे.

त्यासोबतच २०२४-२५ या वर्षात एकाही शेतकऱ्याला नव्याने ठिबकसाठी पूर्वसंमती देण्यात आली नाही. शेतकऱ्यांनी बॅंकेचे कर्ज घेत ठिबकसाठी कर्ज घेतले. अनुदान न मिळाल्याने त्यावरील व्याजाचा भरणा शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. याबाबत शेतकऱ्यांनी अडचणी मांडल्यानंतर कृषिमंत्र्यांनी आठवडाभरात ठिबक अनुदान मिळेल, अशी ग्वाही दिली.

अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी या विषयावर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी या गंभीर मुद्यावर नियोजन सचिव राजगोपाल देवरा यांच्याशी चर्चा केली. यातून हा मुद्दा निकाली काढण्यात यश आले असून आठ ते पंधरा दिवसांत ठिबकचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, असा विश्‍वास कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी व्यक्‍त केला.

खैरगाव देशमुख येथील प्रकाश पुप्पलवार यांनी मोजक्‍याच कंपन्यांचे मल्चिंग घेण्याची सक्‍ती केली जात असल्याचा आरोप केला. त्यावर दर्जा तपासून इतरही कंपन्यांना अनुदानावर मल्चिंग उपलब्धतेची परवानगी दिली जाईल, असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. विमा कंपन्यांच्या मनमानीवर देखील कृषिमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट केली.

यापुढील काळात विमा कंपन्यांच्या अटी व निकषावर नाही तर कृषी विभागाने विमा भरपाई संदर्भात निकष निश्‍चित करावेत. हे मान्य असलेल्या कंपन्यांनाच यापुढे विमा क्षेत्र संरक्षित करण्याची परवानगी दिली जाईल, अशीही घोषणा कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केली. शेतकरी रवींद्र मेटकर, दिलीप ठाकरे, अरविंद तट्टे, विनय बोथरा, रामेश्‍वर बिचेवार, विजय लाडोळे, दिलीप फुके, पुष्पक खापरे यांनी यावेळी अडचणी मांडल्या.

मायक्रॉन तपासणीचे यंत्र कृषी सहायकांकडे

मल्चिंगमुळे तण नियंत्रणासोबतच ओलावा राखण्यास मदत होते. परंतु २५ मायक्रॉनच्या नावाखाली २० ते १९ मायक्रॉनच्या मल्चिंगची विक्री होते. ही फसवणूक टाळावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली असता मायक्रॉन तपासणीसाठी लागणारे संयंत्र आता कृषी सहायकांकडे उपलब्ध करून देण्याची घोषणा कृषिमंत्र्यांनी केली.

...असे आहेत बैठकीचे मुद्दे

- सूक्ष्म सिंचन कंपन्यांकडून पाच वर्षे मेन्टेनन्स करार.

- पॅक हाउस, गोदाम योजना पुन्हा कार्यान्वित करणार.

- डीबीटी बाहेरील सर्वच घटक यात समावेशीत होणार.

- दर तीन महिन्याला विभागस्तरावर बैठक घेणार.

- कृषी विद्यापीठ संशोधन विस्तारात कुचकामी.

- संत्रा फळपीक विमा हप्ता सर्वदूर एकच करणार.

- कृषी विद्यापीठाने तंत्रज्ञान विस्तारावर भर द्यावा.

- कीटकनाश दर नियंत्रणासाठी केंद्राशी चर्चा करणार.