Crop Insurance Agrowon
ॲग्रो विशेष

Crop Insurance : पीक विम्याची थकीत रक्कम शेतकऱ्यांना लवकर द्या

Crop Damage Compensation : सोयाबीनचे उत्पन्न फार कमी झाले. तुरीचा पहिला बहर पूर्णपणे वाया गेला. पावसाने दगा दिला.

Team Agrowon

Akola News : यावर्षात अस्मानी व सुलतानी संकटामुळे शेतकरी खचून गेला आहे. पीकनुकसानासाठी जाहीर केलेली पीकविम्याची उर्वरित ७५ टक्के रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करा, अशी मागणी भारत कृषक समाजातर्फे महाराष्ट्र चेअरमन डॉ. प्रकाश मानकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच कमी अधिक पावसामुळे, अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे कापूस, सोयाबीन, तूर आदी पिकांचे नुकसान झाले. काही ठिकाणी दुबार पेरणी करूनही पिके साधली नव्हती.

सोयाबीनचे उत्पन्न फार कमी झाले. तुरीचा पहिला बहर पूर्णपणे वाया गेला. पावसाने दगा दिला. शेतकऱ्यांनी वाढलेल्या किमतीत खते, बी- बियाणे, कीटकनाशकांवर भरपूर खर्च केला. यावर्षी मजुरीचा दरही वाढला. शेतकऱ्यांनी पैशाची जुळवाजुळव करून पिके वाचविण्याचा प्रयत्न केला.

काही थोडा प्रमाणात उत्पादन झाले. पण आता बाजारभाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी गुंतवणूक केलेली रक्कम ही मिळणार नाही. या सर्व गोष्टींचा शासनाने विचार करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची घोषणा केली.

पीकविमा रक्कमेची २५ टक्के रक्कम आगाऊ दिली होती. आता आपल्या संपूर्ण जिल्हयात ५० पैशांच्या आंत आणेवारी जाहीर झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात शिल्लक असलेली पीकविम्याची ७५ रक्कम लवकरात लवकर जमा करावी अशी मागणी डॉ. मानकर यांनी मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री व पीकविमा कंपनीकडे केली आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Kharif Sowing 2025: देशात खरीप पेरणीला वेग; कापूस, सोयाबीन, तूर पिछाडीवर

ZP School Admission : झेडपी शाळेत प्रवेश घेतल्यास होणार कर माफ

Free Sand Policy : घरकुल लाभार्थ्यांना चार टक्केच वाळूचा पुरवठा

Crab Farming : बंदीस्त खेकडा पालन करण्यासाठी प्रोत्साहन

Livestock Support: पशुपालकांना आता मिळणार शेतीसारख्या सवलती; ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना

SCROLL FOR NEXT