PM Kisan scheme : कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीने 'डिमांड फॉर ग्रांटस' अहवाल मंगळवारी (ता.१७) लोकसभेत सादर केला. या अहवालात अर्थसंकल्पीय प्रस्तावाची रूपरेषा देण्यात आली आहे. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान खासदार चरणजीतसिंह चन्नी यांनी हा अहवाल सादर केला. चन्नी कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रकिया समितीचे अध्यक्ष आहेत. या अहवालात आगामी अर्थसंकल्पातील कृषी क्षेत्राच्या आर्थिक तरतुदीच्या प्रस्तावाची रूपरेषा देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी

शेतकऱ्यांचे आणि शेतमजुरांचं कर्ज माफ करण्यासाठी एक राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याची मागणी समितीने केली आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफी योजना सुरू करावी तसेच सिंचन, मातीचं आरोग्य, उत्पादकता आणि ग्रामीण विकास या मुद्यांकडे समितीने शिफारशी केल्या आहेत.

कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात वाढ

केंद्र सरकारने कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवावी. त्यामध्ये शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात यावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे.

पीकविमा शिफारस

अत्यल्प शेतकऱ्यांसाठी सार्वत्रिक पीक विम्याची अंमलबजावणी करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या जन आरोग्य योजनासारखाच २ हेक्टरपर्यंत शेत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना पिकविमा उपलब्ध करून देण्याची शिफारस समितीने केली आहे.

पीएम किसान योजनेसाठी १२०० हजार रुपये

या समितीने पीएम किसान योजनेच्या अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या वार्षिक ६ हजार रुपयांवरून रक्कम १२ हजार रुपये करावी, अशी शिफारस केली आहे. केंद्र सरकार २०१९ पासून शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी ६ हजार रुपये या योजनेतून देते. या निधीत वाढ करण्याची मागणी केली आहे.

कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या नावात बदल

कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे नाव बदलून कृषी, शेतकरी आणि शेतमजूर कल्याण विभाग करावे, अशी शिफारस या समितीने केली आहे. शेतकऱ्यांसह शेतमजुरांच्या कल्याणाकडे लक्ष देण्यासाठी अनाई कृषी क्षेत्रातील शेतमजुरांची भूमिका अधोरेखित करण्यासाठी नावात बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.