Parliament Special Session Live : नवीन संसद भवनात सरकारने लोकसभेच्या कामकाजात पहिले विधेयक सादर केले. पहिलेच विधेयक महिला आरक्षणाशी संबंधित आहे. त्याला 'नारी शक्ती वंदन कायदा' असे नाव देण्यात आले आहे.

केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक मांडले. या विधेयकात लोकसभा आणि विधानसभेच्या ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. याचा अर्थ आता लोकसभा आणि विधानसभेची प्रत्येक तिसरी सदस्य एक महिला असेल.

गणेश चतुर्थीच्या पवित्र सणानिमित्त पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाने संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. कायदा व न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल यांनी विरोधकांच्या गदारोळात 'संविधान (एकशेवीसवी सुधारणा) विधेयक, 2023' सादर केले. नवीन संसद भवनात मांडण्यात आलेले हे पहिले विधेयक आहे.

या विधेयकाची ओळख करून देताना केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, हे महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित विधेयक असून ते कायदा झाल्यानंतर ५४३ सदस्यीय लोकसभेत महिला सदस्यांची संख्या सध्याच्या ८२ वरून १८१ वर जाईल. ते पारित झाल्यानंतर विधानसभेतही महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव होतील, असे ते म्हणाले. सध्या विधेयकात १५ वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली असून ती वाढवण्याचा अधिकार संसदेला असेल, असे ते म्हणाले. महिलांसाठी राखीव जागांवरही अनुसूचित जाती/जमातीसाठी आरक्षण असेल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

लोकसभेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, त्यांचे सरकार "नारीशक्ती वंदन विधेयक" ला लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिला आरक्षण देणारा कायदा बनवण्याचा कटिबद्ध आहे. मोदी म्हणाले, 'नारी शक्ती वंदन कायद्यामुळे आपली लोकशाही अधिक मजबूत होईल. नारी शक्ती वंदन कायद्यासाठी मी देशातील माता, भगिनी आणि मुलींचे अभिनंदन करतो.