Yavatmal News: विमा कंपनीच्या मनमानीच्या परिणामी महागाव तालुक्‍यातील शेतकरी खरीप-२०२४ या हंगामातील भरपाईपासून वंचित होते. या विरोधात विदर्भ जनआंदोलन आधार संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात मशाल मोर्चा काढण्यात आला होता. त्याची दखल घेत अखेरीस ३२ हजारांवर शेतकऱ्यांना विमा भरपाईचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

खरीप तसेच रबी हंगामातील पीक संरक्षित राहावे याकरिता शेतकऱ्यांकडून विमा हप्ता भरला जातो. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने अवघ्या एक रुपयात पीकविमा संरक्षित करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे सुरुवातीला याला शेतकऱ्यांचा प्रतिसादही वाढला होता. त्यानंतर मात्र विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांऐवजी स्वहिताला प्राधान्य दिले जात असल्याने नुकसानीनंतरही शेतकऱ्यांना भरपाईसाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे उंबरठे झिजवावे लागतात.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विमा योजनेला प्रतिसाद सातत्याने कमी होत असल्याचे चित्र आहे. महागाव तालुक्‍यात खरीप २०२४ मध्ये ७१ हजार १०५ शेतकऱ्यांनी आपले पीक संरक्षित केले होते. संततधार पाऊस, पावसाचा खंड तसेच इतर नैसर्गिक कारणांमुळे शेतातील उभ्या पिकाचे नुकसान झाले.

त्यामुळे विमा भरपाईसाठी क्‍लेम नियमानुसार दाखल करण्यात आला. विशेष म्हणजे अधिकचा लाभ मिळवून देण्याचे आमिष दाखवीत कंपन्यांच्या प्रतिनिधींकडून शेतकऱ्यांची लुट केली गेली. त्यांच्याकडून पैसे उकळण्यास आले. मात्र त्यानंतर देखील ३२ हजार ३९१ शेतकऱ्यांना भरपाईपासून वंचित ठेवण्यात आले.

जनआंदोलन समितीच्या आंदोलनाची दखल

तालुक्‍यातील ३२ हजारांवर शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित होते. त्यांच्या माध्यमातून देखील प्रशासकीयस्तरावर पाठपुरावा सुरू होता. मात्र नव्या हंगामाची चाहूल लागली असताना देखील प्रशासनाकडून भरपाईसंदर्भात कोणतीच हालचाल नव्हती. त्याची दखल घेत विदर्भ जनआंदोलन आधार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष जगदीश नरवाडे यांनी याविरोधात मशाल मोर्चा काढला. त्यानंतर अखेरीस प्रशासनाकडून भरपाईचा निर्णय घेण्यात आला आहे.