Former Secretary of Water Resources Department Nandkumar Vadnere:

कर्नाटकमधील अलमट्टी धरणामुळे महाराष्ट्रात पूर परिस्थिती निर्माण होत असल्याचा दावा पुन्हा एकदा केला जाऊ लागला आहे. अलमट्टीचा मुद्दा विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्राचे राजकीय व प्रशासकीय वातावरण ढववळून काढतो आहे. या प्रश्नाचा गाढा अभ्यास असलेले जलसंपदा विभागाचे माजी सचिव नंदकुमार वडनेरे यांची निरीक्षणे आजही मोलाची मानली जातात. कृष्णा पाणी तंटा लवादात महाराष्ट्राची बाजू मांडणाऱ्या समितीचे सदस्य असलेल्या श्री. वडनेरे यांनी निवृत्तीनंतरही कृष्णा व भीमा खोरे पूरस्थितीविषयक कारणे व उपाय अभ्यास समितीचे नेतृत्व केले होते. त्यांच्याशी केलेली ही खास बातचित...

थेट प्रश्‍न विचारतो. अलमट्टी धरणाचा महाराष्ट्राच्या पूरपरिस्थितीवर काहीही परिणाम होत नाही, असे तुमचा अहवाल सांगतो. मात्र हा अहवालच चुकीचा असल्याचा युक्तिवाद आता केला जातो आहे.

प्रथमतः मी ‘अॅग्रोवन’चे आभार मानतो. कारण, जलसंपदा विषयक अनेक धोरणात्मक बाबींवर ‘अॅग्रोवन’ अभ्यासपूर्ण भूमिका घेतो व त्यातून शेतकऱ्यांसमोर वस्तुस्थिती मांडली जाते. अलीकडे माध्यम क्षेत्रात असे वार्तांकन दुर्मीळ झाले आहे. तुम्ही अलमट्टीबाबत विचारले आहे म्हणून थोडे विस्ताराने सांगतो. आमच्या समितीने केवळ अलमट्टीचा अभ्यास केला नव्हता. आपल्या राज्य सरकारने कृष्णा व भीमा खोरे पूरस्थितीविषयक कारणे व उपाय अभ्यास समिती नेमली होती. त्यात अनेक नामांकित तज्ज्ञ होते. मी या समितीचा अध्यक्ष होतो. पूरपरिस्थितीला बांधकामे कितपत जबाबदार आहेत, पूर कशामुळे येतात, भविष्यातील पूर संकट टाळण्यासाठी उपाय काय असावेत या प्रश्‍नांचा अभ्यास आम्ही केला.

याशिवाय धरणांमधील सुधारित जलाशय परिचालन यंत्रणा कशी असावी, नदीत सोडले जाणारे पाणी एकाच व्यवस्थेत कसे मोजावे, पूरप्रवण क्षेत्रात बांधकाम आहेत काय व त्याचे नियंत्रण कसे करावे, आपत्कालीन कृती आराखडा कसा असावा हेदेखील मुद्दे अभ्यासले गेले. त्यातच एक मुद्दा अलमट्टी धरणामुळे महाराष्ट्रात खरोखर पूरपरिस्थिती तयार होते की नाही, असादेखील होता. आमच्या समितीने समग्र अभ्यास केला. आम्ही अभ्यास अहवाल शासनाला सादरही केला. तो शासनाने स्वीकारून त्यातील शिफारशींवर कामेदेखील सुरू केले आहेत.

अलमट्टीमुळे महाराष्ट्रात पूर येत नाही, असे निःसंदिग्ध मत समितीने व्यक्त केले आहे. विशेष म्हणजे ते मत फक्त आमच्याच समितीने व्यक्त केलेले नाही. यापूर्वीच्या पाच-सात अहवालांमध्ये हेच मत व्यक्त केले आहे. कारण ते सत्य आहे. सूर्य पूर्वेला उगवत नाही, असा दावा कोणीही केला तरी त्याने काहीही फरक पडत नाही. सूर्य पूर्वेलाच उगवतो व तीच शास्त्रीय वस्तुस्थिती आहे. तसेच, अलमट्टीचे आहे. मुळात अलमट्टी धरणात भरपूर पाणी साचल्यानंतर तयार होणारा पुराचा फुगवटा महाराष्ट्रात येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

कारण अलमट्टी धरणात पाण्याने महत्तम संचय पातळी गाठली किंवा सर्वोच्च विसर्ग झाला किंवा १०० वर्षांतील सर्वाधिक पाऊस झाला तरी या धरणामुळे तयार होणारा पाण्याचा फुगवटा कर्नाटकच्या हद्दीतच विरतो. तो पुढे महाराष्ट्रात घुसून आपल्याकडे पूरस्थिती तयार करतो, अशी वस्तुस्थित अजिबात नाही. अर्थात, हे सांगून मी महाराष्ट्रातील पूरबाधित नागरिक किंवा शेतकऱ्यांना विरोध करतोय असे नाही. त्यांना पुराचा त्रास होतो आहे आणि त्यांचे दुखणे ते मांडत असल्यास ते योग्य आहे. त्यांचे म्हणणे खोडून काढण्याचा प्रयत्न करणे चूक आहे. मला फक्त एवढेच म्हणायचे आहे की राज्यात पुरस्थिती तयार होते; पण त्याला जबाबदार अलमट्टीला धरता येणार नाही. आधी आपल्याला आपल्या चुका मान्य कराव्या लागतील व त्या सुधाराव्यादेखील लागतील.

अलमट्टीचा पूर फुगवटा निश्‍चित कुठपर्यंत येतो?

अलमट्टीचा पूर फुगवटा मुळात महाराष्ट्राच्या हद्दीत येतच नाही. आपल्या हद्दीपासून अगदी ४०-५० किलोमीटर तिकडे कर्नाटकच्या भागातच अलमट्टीचा फुगवटा परस्पर विरुन जातो. हा अभ्यास यापूर्वी अनेकांनी केला आहे. त्यांनीही हेच निष्कर्ष काढले आहेत. कृष्णा लवादानेदेखील अभ्यास केला होता. लवादातील तज्ज्ञांचेही तेच म्हणणे होते. २०१९ किंवा त्यानंतरचे पूर आल्यानंतर कोल्हापूर, सांगली भागात प्रश्‍न निर्माण झाले. अनेकांनी अभ्यास केलेला तरी अलमट्टीमुळेच आमच्याकडे पूर येतात, असा दावा केला जाऊ लागला.

त्यानंतर आमच्या समितीने अभ्यास केला. तेव्हा असे निदर्शनास आले की महाराष्ट्रातील पुराला अलमट्टी नव्हे; तर आपल्याच राज्यातील विविध कारणे जबाबदार आहेत. अलमट्टीच्या पुराबाबत काही अडचणी होत्या. परंतु त्या दोन्ही राज्यांनी व्यवस्थित नियमन करण्याच्या होत्या. दोन्ही राज्यांनी चर्चा करून तो मुद्दा सोडविला आहे. आता दोन्ही राज्यांच्या यंत्रणा एकत्र येत असतात. मंत्री पातळीवर बैठका होतात, दोन्ही राज्यांचे मुख्य अभियंते एकमेकांना भेटतात. पूरसदृश स्थितीत त्यांचे म्हणजे कर्नाटकचे अभियंते महाराष्ट्रात येतात व आपलेही तिकडे जातात. अलमट्टीबाबत दोन्ही राज्यांची सतत देवाणघेवाण होत असते. त्यामुळे अलमट्टी हा मुद्दा आता चिंतेचा राहिलेला नाही. चिंता मला आपल्या भागातील चुकांची आणि उपायांची आहे.

मग आपल्याकडे पूरपरिस्थिती कशामुळे उद्‍भवते?

हाच कळीचा मुद्दा आहे. त्याचा सविस्तर अभ्यास झालेला आहे. पूरपरिस्थिती आपल्याच चुकांमुळे निर्माण होतेय. आपल्याकडील पूर हे मानवनिर्मित आहेत. त्याची कारणे व उपायदेखील आमच्या समितीने राज्य सरकारला यापूर्वीच सुचविलेले आहेत. पूर म्हणजे एकप्रकारचे अनियंत्रित जलवर्तन (हायड्रोलिक बिहेविअर) असते. काही प्रमाणात आपल्याकडील नद्यांची भौगोलिक वहन रचना निसर्गतः प्रतिकूल आहे. त्यामुळे वहनात अडथळे येतात. परंतु नद्यांच्या मुखांशी पाण्याचे तयार होणारे प्रवाह आपल्या चुकांमुळे देखील प्रतिकूल स्थितीत जातात.

त्यातून अनियंत्रित जलवर्तन विस्तारते. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे नद्यांच्या पात्रात मोठ्या प्रमाणात झालेली बांधकामे, अतिक्रमणे होय. कोल्हापूर भागात मोठमोठे पूल बांधले गेले. नद्यांच्या वहन दिशेत रस्त्यांसाठी मोठमोठ्या तटबंदी (इम्बॅकमेन्ट) बांधल्या गेल्या आहेत. मुख्य म्हणजे नद्यांना अडवून पूल बांधताना तटबंदी चुकीच्या पद्धतीने उभारल्या गेल्यात. यामुळे नद्यांची मोठी घुसमट झाली आहे. नद्यांचे मुख्य नैसर्गिक वहन क्षेत्र नेहमीच मोकळे ठेवायला हवे. थोडक्यात नद्या अडविल्या गेल्या आहेत. बांधकामांमुळे १०-१५ टक्के जरी नदीची घुसमट झाली तरी तेवढे पाणी वाहून जाण्यात अडथळे येतात.

त्यातून पाण्याचा तुंब तयार होतो. त्यातून पूर येतात. अर्थात, या चुका केवळ आपल्याकडेच नसून कर्नाटकातही तेच झाले आहे. त्यांचा इप्परगी बॅरेजचा भागदेखील याच समस्यांना समोरे जात आहे. नदीपात्राची रचना नैसर्गिकपणे जतन करण्यास आज कोणीही तयार नाही. ही कारणं आम्ही आमच्या अहवालात मांडलेली आहेत. म्हणजे ही सर्व शास्त्रीय कारणं किंवा चुका आपण झाकून ठेवायच्या आणि अलमट्टीचे नाव पुढे करायचे, हा युक्तिवाद मला तरी अजिबात मान्य नाही. उद्या अजून कोणी अभ्यास केला तरी त्यातून हेच सत्य अधोरेखित होईल.

पण मग नेमके काय उपाय करायला हवेत?

कृष्णेच्या पूर नियंत्रणासाठी स्थापत्य किंवा धोरणात्मक उपाय नेमके काय असावेत, हेदेखील आम्ही सुचवले होते. उदाहरणार्थ, आम्ही राधानगरी धरणाचे दरवाजे आधुनिक करण्याची सूचना केली होती. दीर्घकालीन उपायातील अनेक स्थापत्य कामे करावी लागतील. मला वाटतं त्यातील काहींना सुरुवातदेखील झाली आहे. बिगरस्थापत्य कामांमध्ये हवामान अंदाज, रडार, जनजागृती यंत्रणा, संगणकीकरणाचा विस्तार अशी कामे होती. त्यातील देखील अनेक कामे झालीत; तर काही चालू आहेत.

आता कृष्णा लवादाच्या निमित्ताने आपण यापुढे काहीच करायचे नाही का किंवा पुढे काही धोरणात्मक भूमिकाच घ्यायची नाही का, असे काही मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. तो राजकीय मुद्दा असून त्याविषयी मी काहीही बोलणार नाही. पुराचे पाणी इतर ठिकाणी वळवता येईल का, असाही मुद्दा उपस्थित केला जातो. अर्थात, हा अभ्यास आम्ही केला आहे. कृष्णेचे पाणी थेट मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागापर्यंत नेणे शक्य आहे. कृष्णेचे पाणी नीरा नदीत टाकून नीरेतून भीमा नदीत आणायचे व तेथून उचलून ते धाराशिवकडे न्यायचे, असा हा एक दीर्घकालीन पण प्रभावी उपाय आहे.

कृष्णेचे पाणी मराठवाड्यात नेणे शक्य आहे काय?

शक्य आहे. पण त्यासाठी अफाट पैसा लागेल. पण त्यामुळे पुराचे वाया जाणारे पाणी महाराष्ट्रातच वापराला येणे शक्य आहे. ९० दिवसांत जवळपास १३० ते १५० टीएमसी (अब्ज घनफूट) वाहून जाते. त्यातून पूर येतात. मग हे पाणी वळवता येईल का, असा मुद्दा यापूर्वी कृष्णा तंटा लवाद-२ मध्ये आला होता. परंतु लवादाने उपखोऱ्यांमध्ये पाणी वळविण्यास मनाई केली होती. अर्थात, लवादाचा अंतिम निवाडा अजून मंजूरच झालेला नाही. कारण मध्येच तेलंगणाची निर्मिती झाली. तेलंगणाने निवाडा अमान्य केला व ते न्यायालयात गेले आहेत. केंद्राने हा निवाडा अधिसूचित केलेला नाही.

त्यामुळेच कृष्णा खोऱ्याचे पाणी वळविण्यास चालना मिळाली. राज्य शासनाने म्हणजेच वडनेरे समितीने त्याचा अभ्यास केला आहे. अभ्यास अहवाल मंजूरदेखील झाला आहे. मात्र ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणायची तर तीन-चार हजार कोटी रुपये खर्च लागू शकेल. पाच हजार क्युसेक्सचा कालवा बांधावा लागेल. काही ठिकाणी महाकाय बोगदे बांधावे लागतील. त्यामुळेच आशियायी बॅंक किंवा जागतिक बॅंकेची मदत घेण्याच्या हालचाली चालू आहेत. आपले मुख्यमंत्रीदेखील याच मुद्द्यांच्या अनुषंगाने कृष्णा खोऱ्याचे पाणी मराठवाड्याला देण्याबाबत काही वेळा सांगत असतात. ते शक्य आहे. मात्र हा प्रयोग खर्चिक व दीर्घकालीन स्वरूपाचा आहे.