Amaravati News : फळपीक विमा मंजुरीनंतरही राज्याने आपला हिस्सा कंपनीकडे जमा केला नाही. परिणामी १३.९३ कोटी रुपयांची भरपाई रखडली होती. आता राज्य हिस्सा जमा झाल्याने लवकरच फळपीकविम्याची रक्‍कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना २०२२-२३ मध्ये संत्रा, मोसंबी बागधारकांनी भाग घेतला. यात मोसंबी, केळी, संत्रा या फळपिकांचा समावेश होता. दरम्यान, हंगामात संत्रा उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले.

पीकविमा कंपनीने जिल्ह्यातील ३१५६ शेतकऱ्यांच्या ३३२० हेक्‍टरवरील फळपिकांच्या नुकसानीसाठी विमा भरपाई मंजूर केली. मात्र, राज्य सरकारकडून त्यांचा हिस्सा देण्यास टाळाटाळ केली जात होती. परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मोर्शी तालुका उपाध्यक्ष रूपेश वाळके यांनी ही रक्‍कम जमा न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला

होता, तर आमदार देवेंद्र भुयार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे या बाबत पाठपुरावा केला. शेतकऱ्यांनी आपापल्या स्तरावर निवेदने दिली. त्याची दखल घेत अखेरीस राज्य सरकारने आपला हिस्सा जमा केला. त्यामुळे विमा भरपाईची १३.९१ कोटी रुपयांची रक्‍कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.