Kolhapur News : जिल्ह्यातील १ हजार शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गास संमती दिली असल्याचा कांगावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. यामध्ये त्यांचा ढोंगीपणा समोर आला आहे. मुंबईत दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यातील ३५ शेतकऱ्यांनीच सात-बारा दिले असून १ टक्काही लोकांचे शक्तिपीठ महामार्गास समर्थन नसल्याचे दिसून आले आहे, अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिली.

दोन दिवसांपूर्वी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी शक्तिपीठ महामार्गाच्या समर्थनार्थ मुंबईत बैठक घेतली. या बैठकीत ३५ लोकांनी सात-बारा शासनाकडे जमीन संपादनास दिले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात एकूण ३८२२ गटधारकांची जवळपास ५३०० एकर जमीन संपादित केली जाणार असून या गटामध्ये १० हजार हून अधिक शेतकरी समाविष्ट आहेत. यामुळे गटधारकांच्या १ टक्काही लोकांची या महामार्गास संमती नसल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. यामुळे राज्य सरकार शक्तिपीठ समर्थनासाठी जो खटाटोप करत आहे, त्यामध्ये ते अपयशी ठरले आहेत.

श्री. शेट्टी म्हणाले, की काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी गेल्या अधिवेशनात समर्थन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी मागितली. गत आठवड्यात याबाबत लेखी पत्र सुद्धा दिले. मग ही माहिती त्यांना आजअखेर देण्यात आली नाही. जमिनीच्या मोबदल्यासंदर्भात राज्य सरकारचा कोणताही निर्णय स्पष्ट झालेला नाही.

यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री कोणतीही गोष्ट रेटून व लादून करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ज्या आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी खोटी वैद्यकीय बिले दाखवून ८६ लाख रुपयांची शासनाची फसवणूक केली तेच क्षीरसागर आता शक्तिपीठ महामार्गात बोगस शेतकरी दाखवून ५० हजार कोटींच्या ढपल्यामध्ये हिस्सा घेण्यासाठी खटाटोप करत आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्यात शक्तिपीठ महामार्गामुळे महापूर, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प व वन विभागातील इको सेन्सिटीव्ह झोनमध्ये होणारी पर्यावरणाची हानी, क्षारपड जमिनीची समस्या, शहरी व ग्रामीण भागातील वाढीव पूरबाधित भागातील गरीब लोकांचे होणारे नुकसान, महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस संरक्षित भिंत असल्याने गावाचे-शेतीचे व वाडी वस्त्यांचे होणारे विभाजन, ऊस उत्पादनात घट झाल्याने भविष्यात साखर कारखानदारी व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान याबाबत मुख्यमंत्री ब्र शब्द काढण्यास तयार नसल्याची टीका श्री. शेट्टी यांनी केली.