onion Subsidy : कांद्याला किमान ६०० रुपये अनुदान आणि उन्हाळ कांद्याला २ हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा हमीभाव द्यावा, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी सोमवारी (ता.१३) कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३०० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याची घोषणा विधिमंडळात केली.

परंतू अनुदान पुरेसे नाही, अशी भूमिका किसान सभेने घेतली आहे. किसान सभेने शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी नाशिक ते मुंबई असा लॉग मार्च काढला आहे.

शनिवारी (ता.२०) रोजी विधिमंडळावर हा मोर्चा धडकणार आहे. मोर्चामध्ये मोठ्याप्रमाणात शेतकरी सहभागी झाले आहेत.

"कांद्याला प्रतिक्विंटल ३०० रुपये अगदीच कमी अनुदान आहे, किमान ६०० रुपये अनुदान सरकारने द्यावं,अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी कांदा विकला आहे. केवळ १० ते २० टक्के कांदा शेतकऱ्यांकडे शिल्लक आहे.

त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट करावे की, अनुदान कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांदेखील मिळणार आहे की नाही? अन्यथा सरकारच्या या घोषणेचा १० ते २० टक्के कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत होईल.

शेतकरी सरकारच्या घोषणेवर समाधानी नाहीत," अशी भूमिका किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी मांडली आहे.

"सरकार काय अटीचं राजकारण करतं. त्यामुळे जोवर सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ६०० रुपये प्रतिक्विंटल मदत मिळत नाही तोवर माघार शेतकरी घेणार नाहीत." असेही नवले म्हणाले.

उन्हाळ कांद्याला सरकारने २ हजार रुपये हमीभाव द्यावा आणि मुख्यमंत्र्यांनी अनुदान ६०० रुपये प्रतिक्विंटल करावे, अशी मागणी लॉग मार्चमध्ये सहभागी शेतकऱ्यांनी केली.

दरम्यान, नाशिकमध्ये लॉग मार्चमध्ये सहभागी शेतकऱ्यांशी दादा भुसे यांनी चर्चा केली. परंतू या चर्चेतून कुठलाही मार्ग निघाला नाही. हजारो शेतकऱ्यांकहा सहभाग असलेला लॉग मार्च २० मार्च रोजी विधिमंडळावर धडकणार आहे.