Onion Export Duty : देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्राने कांद्यावर निर्यात शुल्क लागू केले. त्यामुळे कांद्याचे दर स्थिर असून त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यात या वर्षाच्या सुरुवातीला कांद्याचे दर पडल्याने शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचे शासनाने जाहीर केले. परंतू शासनाच्या जाचक अटींमुळे हजारो शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत.

जानेवारी महिन्याच्या अखेरी कांद्याचे दर पडल्याने कांदा उत्पादक अडचणीत सापडले होते. त्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेत कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार समितीमध्ये, थेट पणन अथवा नाफेडकडून लेट खरीप कांदा खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रांमध्ये विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येतो.

या योजनेसाठी मालेगाव बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील १७ हजार २७४ शेतकऱ्यांनी अर्ज केला होता. त्यापैकी १३ हजार ५०५ शेतकरी अनुदानास पात्र ठरले. त्यांना २५ कोटी ७१ लाख ७३ हजार ५५५ एवढी रक्कम वितरित केली जाणार आहे. परंतु अनुदानाच्या जाचक अटींचा फटका शेतकऱ्यांना बसल्याने ३ हजार ७६९ अपात्र ठरले आहेत. यामधील तब्बल ३ हजार ४०३ शेतकऱ्यांनी केवळ ऑनलाइन पीकपाहणी केली नसल्याने ते अपात्र ठरले आहेत. तर काही जण बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक चुकीचा असणे, केवळ कांदा विक्रीची पावती असणे अशा किरकोळ कारणांवरून त्यांचे प्रस्ताव अपात्र ठरवण्यात आले आहेत.

कांदा अनुदान मिळण्यापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना पात्र ठरवून, त्यांचे थकीत अनुदान खात्यामध्ये वर्ग करण्यात यावे, अशी मागणी मालेगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, शिवसेना उपनेते डॉ. अद्वय हिरे-पाटील यांनी महाराष्ट्र राज्याचे पणन संचालक केदार जाधव यांच्याकडे केली आहे.