Mumbai News : आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाला (महानंद) पाच वर्षांसाठी राष्ट्रीय दुग्ध मंडळाकडे देण्यात येणार असून, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नेमण्यात येणारी सुकाणू समिती ‘एक गाव एक डेअरी’ ही संकल्पना राबविणार आहे.

जिल्हा दूध संघ महानंदशी स्पर्धा करत असून, जिल्हा संघ गावोगावी अनेक दूध संस्था काढतात. मात्र प्राथमिक दूध संस्था, जिल्हा संघ आणि महासंघ अशी त्रिस्तरीय प्रणाली विकसित करण्यासाठी एका गावात एकच दूध संस्था ही संकल्पना अंमलात आणली जाणार आहे.

महानंदचे ८५ सदस्य संघ असून त्यापैकी ६० तालुका संघ आणि २५ जिल्हा सहकारी संघांचा समावेश आहे. या संघांकडून महासंघास दूध पुरवठा करणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्या केवळ १७ संघ महासंघास दूध पुरवठा करत आहेत. २००४-०५ मध्ये महानंदचे दूध संकलन ८ लाख २० हजार लिटर होते. ते हळूहळू कमी होत केवळ १ लाख १७ हजार लिटरवर आले आहे.

२००४ -०५ मध्ये १ कोटी ६१ लाख रुपये नफ्यात असलेला महासंघ २०२०-२१ मध्ये १५ कोटी ४६ लाख रुपये तोट्यात आला आहे. त्यामुळे महानंदच्या (Mahanand) वाढत्या तोट्याची कारणे शोधताना गुजरातचा अमूल, कर्नाटकच्या नंदिनी, बिहारच्या सुधा, पंजाबच्या वेरका, केरळच्या मिल्मा या सहकारी महासंघांचे उदाहरण देण्यात आले आहे.

या संघांमध्ये त्रिस्तरीय सहकारी संरचना असून, गावपातळीवर असणारी प्राथमिक सहकारी दूध संस्था दूध संकलन करते, तर जिल्हा पातळीवरील दूध संघ प्रक्रिया करते. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या विपणनाची जबाबदारी राज्य स्तरावरील महासंघाची आहे. अमूल, नंदिनी, सुधा, वेरका, मिल्मामध्ये ही त्रिस्तरीय संरचना पाळली जाते. महाराष्ट्रात मात्र ती पाळली जात नाही. येथे जिल्हा तसेच तालुका स्तरावर संघ आहे.

ज्यामुळे एका जिल्ह्यात, गावात एकापेक्षा जास्त सहकारी दूध संस्था आहेत. त्यामुळे आपसांत स्पर्धा होऊन संकलन, प्रकिया आणि वरकड खर्च वाढत आहे त्यामुळे महानंदच्या खर्चातही वाढ होत आहे. राज्यातील सर्वच दूध सहकारी संस्थांचा (Dudh Sahakari Sanstha) वेगळा ब्रँड असून, महासंघाचा महानंद हा ब्रँड कोणत्याही दुग्ध संस्थेने स्वीकारलेला नाही. त्यामुळेही महानंदच्या कामगिरीत घट होत आहे.

राज्यातील सहकारी दूध संघ आपसात तसेच महानंदशी स्पर्धा करत आहेत. त्यामुळे महानंदच्या ब्रँडच्या विक्री आणि विपणनाच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. त्यामुळे एक जिल्ह्यात एकच दूध संघ आणि एका गावात एकच प्राथमिक दूध संकलन संस्था ही संरचना आगामी काळात अंमलात आणली जाणार आहे. एका गावात एकच दूध संस्था राहील, दूध उत्पादक शेतकरी हे संघाचे सदस्य असतील याचीही काळजी घेतली जाणार आहे.

सुकाणू समिती ठेवणार लक्ष

अपुरे दूध संकलन आणि आर्थिक बेशिस्तीमुळे महानंद दूध महासंघ राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे (एनडीडीबी) चालविण्यास देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या असलेल्या प्रशासकाच्या जागी महानंदची नियुक्ती करण्यात आली आहे. २०२४ ते २०२९ या पाच वर्षांचा आराखडा महानंदने तयार केला आहे.

या आराखड्याची अंमलबजावणी आणि अन्य कामांसाठी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती नेमण्यात येणार आहे. या समिती एनडीडीबीचे व्यवस्थापकीय संचालक, पशुसंवर्धन आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त, व्यवस्थापकीय समितीचे अध्यक्ष सदस्य असतील, तर महानंदचे व्यवस्थापकीय संचालक सदस्य सचिव असतील. ही समिती पुनर्वसन योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेणार आहे.

आराखड्यात त्रिस्तरीय संरचना

महानंदच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी एनडीडीबीने सर्वंकष आराखडा तयार केला असून, त्यात विविध उपाययोजना सुचविल्या आहेत. या योजनेत सहकारी संघांची त्रिस्तरीय संरचना असावी. तसेच ‘एक गाव एक संस्था,’ ‘एक गाव एक संघ’ तसेच ‘एक राज्य एक ब्रँड’ हा व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवायला हवा, असे आराखड्यात म्हटले आहे.