Mumbai News : राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना (Paddy Producer Farmers) हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी (ता. १४) मान्यता देण्यात आली.

हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी ही घोषणा केली होती.

शेतकऱ्यांना धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रतिहेक्टरी १५ हजार रुपये दोन हेक्टरच्या मर्यादेत देण्यात येणार आहेत.

धान प्रोत्साहन अनुदानासाठी २०२२-२३ च्या खरीप हंगामात किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी धान विक्री केलेली असली किंवा नसली तरीही धान लागवडीनुसार ही मदत दिली जाणार आहे.

ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार असून, किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी प्रत्यक्ष पेरणी केलेल्या क्षेत्राची खातरजमा करण्यात येणार आहे.

जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्रानुसार त्या प्रमाणात संबंधित शेतकऱ्याला लाभ दिला जाणार आहे.

या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित शेतकरी मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन संस्थांकडून सुरू केलेल्या खरेदी केंद्रांवर नोंदणीकृत असणे गरजेचे आहे.

शेतकरी नोंदणी करताना खरेदी केंद्रावर येणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या सातबारा उताऱ्याची काटेकोर तपासणी करण्यात येणार आहे. प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्याने त्याचे धान मार्केटिंग फेडरेशन किंवा आदिवासी विकास महामंडळाला विक्री करणे बंधनकारक असणार नाही.

शेतकऱ्यांना सादर केलेल्या सातबारा उतारा व त्यावरील धान लागवडीखालील जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम निश्‍चित करण्यात येणार आहे.

धान उत्पादक शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही व्यक्तीला अनुदानवाटप केल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आले.

अतिरिक्त खर्चास मान्यता

२०२२-२३ च्या खरीप हंगामात खरेदी केलेल्या धानासाठी अंदाजे एक हजार कोटी रुपये अनुदानापोटी वितरित करण्यात येणार आहेत.

तसेच नोंदणी वाढल्यास जमीनधारणा देखील वाढणार आहे. त्याकरिता देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या रकमेसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

बोनस पद्धत बंद

२०२० मध्ये शेतकऱ्यांना हमीभावावर ७०० रुपयांचा बोनस दिला जात होता. मात्र २०२१-२२ मध्ये हा बोनस देणे बंद केले. काही खरेदी केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात बोगस शेतकरी दाखवून त्यात बोनसची रक्कम लाटण्याचा प्रकार समोर आल्याने ही पद्धतच बंद करण्यात आली.

त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारनेही बोनस देणार नसल्याचे जाहीर केले. मात्र हिवाळी अधिवेशनात अर्थमंत्री फडणवीस यांनी १५ हजार रुपये अनुदानाची घोषणा केली.

या निर्णयामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यांसह याचा फायदा चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, पालघर, नागपूर, सिंधुदुर्ग, नंदूरबार यांसह अन्य जिल्ह्यांतील पाच लाख शेतकऱ्यांना मदत होईल.

सहा लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवर उत्पादन

२०२१-२२ खरीप हंगामात १ कोटी ३३ लाख ७९ हजार ८९२ क्विंटल धान खरेदी झाली होती. पण या हंगामात धानाकरिता प्रोत्साहनपर रक्कम जाहीर करण्यात आली नव्हती. या पूर्वीच्या खरीप हंमागामध्ये धान उत्पादकांना प्रति क्विंटल ७०० रुपये अशी रक्कम प्रोत्साहनपर म्हणून देण्यात आली आहे.

मात्र ही रक्कम प्रति क्विंटल देण्यात येत असल्यामुळे काही अडचणी येत होत्या. ज्या शेतकऱ्यांकडे ५० क्विंटलपेक्षा कमी धान उत्पादन आहे अशांच्या नावे ५० क्विंटल मर्यादेपर्यंत जास्तीची धान खरेदी करण्याचे प्रसंग घडले.

तसेच शेजारील राज्याचे धान महाराष्ट्रात विक्रीकरिता आणल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. यंदा २०२२-२३ योजनेकरिता सुमारे ५ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून, एकूण ६ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवर धान उत्पादन झाले आहे.