Nagpur News : ‘‘राज्यातील मेंढपाळांना आता डिजिटल ओळख मिळणार आहे. त्याकरिता त्यांना बारकोड असलेल्या ओळखपत्रांचे वितरण केले जाईल.

पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी-मेंढी विकास महामंडळाने यासाठी पुढाकार घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात एक कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे,’’ अशी माहिती मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. शशांक कांबळे यांनी दिली.

राज्यात सरासरी १ लाख मेंढपाळ कुटुंब व त्यांच्याकडे १ कोटी ३० लाख शेळ्या तसेच ३० लाख मेंढ्या आहेत. आपल्याकडील पशुधन घेऊन हे मेंढपाळ राज्याच्या विविध भागांत फिरतात.

वनक्षेत्रात चराई दरम्यान त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. त्यासोबतच ओळखपत्राअभावी त्यांना इतरही काही प्रकरणात कारवाई होते.

त्यामुळे शेळी व मेंढी विकास महामंडळाने त्यांना डिजिटल ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बारकोडसहित असलेल्या या ओळखपत्रावर मेंढपाळाचे नाव, गाव, कुटुंबातील सदस्यांची संख्या त्यांच्याकडील पशुधन, छायाचित्र अशी माहिती असेल.

चराईसाठी म्हणून ज्या जिल्ह्यात फिरतात ते जिल्हे, गावाची माहितीही त्यावर असेल.

वन अधिकाऱ्यांना देखील याद्वारे मेंढपाळांविषयी कळू शकेल. तसेच राज्यात किती मेंढपाळ आहेत, हे देखील जाणता येईल.

‘‘सांगली जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून याची अंमलबजावणी केली आहे. राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी लवकरच निविदा काढली जाईल’’, असे डॉ. कांबळे यांनी सांगितले.

...या गोष्टी होणार साध्य
- अनुदान योजनेतील मेंढ्यावाटपातील गैरप्रकार कळतील
- एकाच कुटुंबाला लाभ मिळाला असेल तर ते पण कळेल.
- मेंढ्यांचा कळप वाढविण्याचा हेतू सार्थ ठरेल.
- गरजूंना अनुदान योजनेतून शेळी-मेंढी वाटप करून मेंढ्यांची संख्या वाढेल. त्यातून पहिल्या तीन राज्यांत महाराष्ट्राचा समावेश होईल.

राज्यात बुलडाणा, नगर, नाशिक, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जिल्ह्यांत सर्वाधिक मेंढपाळ आहेत. कोकणात, विदर्भात त्यांची संख्या कमी आहे.

ओळखपत्रामुळे मेंढपाळांना भटकंतीवेळी अडचणी येणार नाहीत. अनुदान योजनांचा देखील खऱ्या गरजूंना लाभ देता येईल. याकरिता एक कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. १०० रुपये प्रत्येकी खर्च व सरासरी १ लाख मेंढपाळ असे गृहित धरले आहे.
- डॉ. शशांक कांबळे, व्यवस्थापकीय संचालक,
पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी-मेंढी विकास महामंडळ, पुणे