Pune News : साखर उद्योगाला मदत करताना केंद्राकडून खासगी किंवा सहकारी असा भेदभाव केला जात नाही. मात्र, तेल विपणन कंपन्यांकडून इथेनॉल खरेदीत दुजाभाव केला जात आहे, अशी तक्रार ‘विस्मा’ने केली आहे.

वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स् असोसिएशनने अलीकडेच केंद्रीय अन्न मंत्रालयाकडे केलेल्या लेखी तक्रारीत भारतीय तेल विपणन कंपन्यांची (ओएमसी) दुजाभाव करणारी नियमावली सप्रमाण नमूद करण्यात आली आहे.

‘ओएमसी’च्या माध्यमातून राष्ट्रीय इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाद्वारे (ईबीपी) सुरू असलेल्या इथेनॉल खरेदीमुळे देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेत एफआरपी देणे शक्य होते आहे. त्याबद्दल आम्ही केंद्र शासनाचे आभार मानतो. परंतु, ‘ओएमसी’कडून इथेनॉल खरेदीसाठी लागू केलेल्या अटींबाबत पुनर्विचार करावा, असे विस्माने म्हटले आहे.

राज्यातील खासगी साखर कारखान्यांनी व खासगी आसवनींनी इथेनॉलसाठी १५ हजार कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे देशाच्या इथेनॉल उत्पादन धोरणाला हातभार लागतो आहे. यातून कच्चा तेलाची आयात घटण्यास व त्यातून परकीय चलनाची बचत होण्यास हातभार लागला आहे.

यामुळेच ऊस उत्पादकांना वेळेत पेमेंट देता येणे शक्य होत असून त्याद्वारे देशाच्या ग्रामीण अर्थकारणाला हातभार लागतो आहे. राज्यातील ११४ खासगी साखर कारखाने व आसवनींकडून देशाच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाला पाठबळ मिळते आहे. अशा स्थितीत ओएमसींनी इथेनॉल खरेदीत अडथळा ठरणाऱ्या अटी लादणे चूक असल्याची भूमिका विस्माने मांडली आहे.

इथेनॉल खरेदी करताना खासगी कारखान्यांना अटी लावून अगदी तिसऱ्या स्थानी फेकले आहे. त्यामुळे खासगी कारखान्यांचे इथेनॉल प्राधान्याने विकले जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘केंद्राने यापूर्वी मदत, अनुदान वाटताना तसेच सवलती देताना खासगी किंवा सहकारी असा दुजाभाव कधीही केलेला नाही.

अशा वेळी ओएमसींनी खासगी कारखाने व आसवनींना तिसऱ्या स्थानावर फेकणे गैर आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत एफआरपी वाटण्यात आमचाही मोठा वाटा आहे. अशा स्थितीत ओएमसीने लागू केलेल्या चुकीच्या अटींमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना रंगराजन समितीच्या धोरणानुसार जाणाऱ्या महसूल वाटप सूत्रांच्या (आरएसएफ) लाभावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. कारण, इथेनॉल विक्री वेळेत न झाल्यास खासगी कारखान्यांना वेळेत व पुरेशी एफआरपी वाटता येणार नाही, असे विस्माने या पत्रात निदर्शनास आणले आहे.