Akola News : शासकीय हमीभावाने शेतीमालाची खरेदी करण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनेत लग्गेबाजी, निकष डावलत नोडल एजन्सीचे पत्र मिळवून खरेदीचे अधिकार दिले जात असल्‍याची बाब समोर आली आहे. राजकीय प्रभाव असलेल्या अशा संस्थांवर शासनाने कृपादृष्टी दाखवल्याने मोठ्या प्रमाणात प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या शेतकरी कंपन्यांमध्ये खदखद सुरू आहे.

किमान आधारभूत किमत योजनेअंतर्गत शासनाच्या काही एजेन्सीसोबतच शेतकरी कंपन्यांनाही गेल्या काही वर्षांत संधी दिल्या जात आहे. सुरुवातीला काही वर्षे हे काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने चालले. राज्यात प्रत्येक तालुका, मोठ्या गावात शेतकरी कंपन्यांचे जाळे तयार झाले असून, अनेक कंपन्यांमार्फत चांगले कामही होत आहे.

या शेतकरी कंपन्यांना विविध नोडल एजन्सीमार्फत खरेदीची परवानगी देण्यात येते. परंतु आता नोडल एजन्सीचे काम मिळण्यासाठी मोठी ओढाताण, लग्गेबाजी सुरू झाली आहे. शासनाच्या अटी-शर्ती पूर्ण न करणारेही आता या रांगेत येऊन बसले आहेत. मागील दोन-तीन वर्षांत स्थापन झालेल्या, फारसा अनुभव नसलेल्या कंपन्यांना नोडल एजन्सीमधून परवानगी दिल्या गेली आहे.

सुमारे २५ पेक्षा अधिक कंपन्यांना नोडल एजन्सी म्हणून सन्मानाने पत्र दिल्या गेले आहे. यातील काही कंपन्यांचे गेल्या तीन वर्षांतील लेखा परीक्षण अहवालही नाहीत. तरीही नियमांना बाजूला ठेवत नोडल एजन्सी नेमण्यात आले. नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून तेलबिया, हरभरा खरेदीची प्रक्रीया राबवली जाणार आहे.

राजकीय वरदहस्ताशिवाय शक्य नाही

अशा प्रकारे नियम डावलून परवानग्या मिळवताना मोठ्या प्रमाणात राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय शक्य नाही, असे एका जबाबदार अधिकाऱ्याने सांगितले. मागील काही वर्षांत व्यापारी प्रवृत्तीच्या काही व्यक्तींनी शेतकरी कंपन्यांच्या नावाखाली खरेदीच्या प्रक्रियेत शिरकाव वाढवला आहे.

खासगी बाजार समित्यांप्रमाणेच काही जण या माध्यमातून खरेदी-विक्री करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी असलेल्या योजनेत व्यापारी प्रवृत्तीची माणसे घुसत असल्याने भविष्यात या प्रक्रियेचे नेमके काय होईल हे सांगणे अवघड आहे, असेही हा अधिकारी म्हणाला.