मार्च अखेर असल्यानं शेतकऱ्यांकडे पीककर्ज वसूलीसाठी बँकांनी तगादा लावला आहे. परंतु नियमित आणि मुदतीत पीककर्जाची परतफेड करतात, अशा शेतकऱ्यांच्या पीककर्जातील फक्त मुद्दल वसुल करावी. तसेच शेतकऱ्यांकडून व्याजाची रक्कम वसूल करू नये, अशी सूचना राज्य सहकारी विभागानं जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना केली आहे. यंदा राज्यात दुष्काळ असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतोय.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कलम ७९ 'अ' मधील अधिकारांतर्गत त्रिस्तरीय पतपुरवठा करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती आणि प्राथमिक कृषी पत पुरवठा संस्थांना निर्देश देण्यात आले आहे. यानुसार, पीक कर्जाची परतफेड शेतकरी दरवर्षी मुदतीत करत असतील तर त्या शेतकऱ्यांना व्याज रक्कम कपात करून कर्जाची मुद्दल रक्कम वसूल करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच मुदतीत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर व्याज अनुदानाचा लाभ द्यावा आणि शेतकऱ्यांना पुढील हंगामातील पीक कर्जासाठी पात्र ठरवावं, अशीही सूचना केली आहे.

राज्यात शेतकऱ्यांना अल्पमुदतीचं पीक कर्ज सहकारी बँकाकडून करण्यात येतं. त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँका सर्वाधिक पीक कर्जवाटप करत असतात. मात्र आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजेच मार्च अखेर शेतकऱ्यांच्या मागे वसूलीचा धोशा लावला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा छळ होतो. परंतु यंदा मात्र लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांमधील नाराजी निवडणुकीत भोवणार नाही, यासाठी राज्य सरकारनं निर्णयांचा सपाटा लावला आहे.

दरम्यान राज्य सरकारनं वेळेत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. परंतु अजूनही या योजनेचा लाभ संबंधित शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचं शेतकरी सांगतात.