Budget Maharashtra Update : राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी (ता.१०) विधीमंडळात अर्थसंकल्प सादर केला. महायुती सरकारचा निवडणुकीनंतरचा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. परंतु या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना नमोच्या निधीत वाढ करण्याच्या घोषणेला बगल देण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नमोचा हप्त्यात वाढीसाठी प्रतिक्षाच करावी लागणार आहे. अर्थसंकल्पात नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेसाठी विशेष तरतूद करण्यात येईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती.

राज्यातील शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या निधीत तीन हजार वाढ करण्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच नागपूर येथील कार्यक्रमात केली होती. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढली होती. राज्य अर्थसंकल्पीय भाषणात या योजनेची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी केली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे.

२०२३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची घोषणा केली होती. राज्यातील ९१ लाख शेतकरी नमोचे लाभार्थी आहेत. या योजनेतून शेतकऱ्यांना राज्य सरकार दर चार महिन्यांनी २ हजार असे एकूण वार्षिक ६ हजार रुपये दिले जातात. परंतु विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने योजनेच्या हप्त्यात वाढ करण्याचं आश्वासन दिलं.

तसेच अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील ३ हजार हजार रुपये वाढवण्याची घोषणा केली. नमो अंतर्गत शेतकऱ्यांना ६ ऐवजी ९ हजार रुपये वार्षिक मिळतील. त्यामुळे पीएम किसानचे ६ हजार रुपये आणि नमोचे ९ हजार असे एकूण वार्षिक १५ हजार रुपये मिळण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात जाहीर केला जाईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. परंतु राज्य सरकारने मात्र शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग केला आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने नमोचे आत्तापर्यंत ५ हप्ते वितरित केले आहेत. ५ व्या हप्त्याचं वितरण सप्टेंबर महिन्यात करण्यात आलं होतं. विधानसभा निवडणुकीमुळे ६ हप्त्याला विलंब होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. त्यामुळे मार्चच्या पहिल्या हप्त्यात नमोचा हप्ता बँक खात्यावर जमा होईल, अशी चिन्हं दिसत होती. परंतु अद्यापही नमोचा हप्ता अद्यापही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सरकार केवळ घोषणा करतं, परंतु अंमलबजावणीत कच खातं, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.