Wardha News : कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे याकरिता शासनाकडून पाच वर्षांपूर्वी अनुदानात्मक परताव्याची योजना जाहीर केली होती. मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून याकरिता निधीची तरतूदच करण्यात आली नाही. परिणामी ५ हजार ७७३ शेतकऱ्यांचे अनुदान रखडले आहे.

राज्य शासनाच्या वतीने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्‍ती योजना जाहीर करण्यात आली होती. २०१९ मध्ये या योजनेअंतर्गत काही शेतकऱ्यांचे थकित कर्ज माफ केले गेले. त्याच वेळी कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून अल्प मुदत पीक कर्जाची रक्‍कम ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना मुदलाच्या रकमेइतका प्रोत्साहन लाभ देण्याचे प्रस्तावित होते.

त्यानुसार योजनेच्या लाभाकरिता वर्धा जिल्ह्यातून १४ हजार २६४ शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव दाखल केले होते. यापैकी ३ हजार ४७५ शेतकऱ्यांना योजनेच्या लाभापासून अपात्र ठरविण्यात आले. पाच हजार १६ शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन लाभापोटी २४ कोटी ४१ लाख रुपयांची रक्‍कम देण्यात आली. मात्र त्यानंतरही पाच हजार ७७३ वंचित शेतकऱ्यांची प्रोत्साहन अनुदानाची प्रतीक्षा गेल्या पाच वर्षांपासून कायम आहे.

दरम्यान कर्जमाफी तसेच प्रोत्साहन योजनेतील काही पात्र लाभार्थ्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे योजनेचा लाभ त्यांच्या वारसांना मिळावा याकरिता आवश्‍यक कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली. मात्र गेल्या तीन महिन्यांपासून हे पोर्टलच बंद आहे. परिणामी, या प्रकरणांचे पुढे काय झाले, याविषयी देखील कळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रोत्साहनच नाही तर योजनेतील कर्जमाफीसाठी ५८ हजार ८९५ शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव दाखल केले होते. यातील ५४ हजार २४१ शेतकऱ्यांना पात्र ठरविण्यात आले. या शेतकऱ्यांना विशिष्ट क्रमांकही देण्यात आला. यातील ५३ हजार ४६५ शेतकऱ्यांना ४७१ कोटी ३७१ लाख रुपयांची कर्जमाफी दिली गेली. परंतु १ हजार ४७६ शेतकऱ्यांना अद्याप प्रतीक्षेतच ठेवण्यात आले आहे.

‘केवायसी’नंतरही लाभ नाही

विशेष म्हणजे या शेतकऱ्यांना शासनाकडून वारंवार केवायसी करण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार योजनेच्या लाभाकरिता असलेल्या पोर्टलवर नोंदणी करीत कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. त्याबरोबरच केवायएसी देखील झाली. मात्र त्यानंतरही शेतकऱ्यांना लाभ दिला गेला नाही.