Nashik Crop Damage Report : नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे आहे. द्राक्षपिकासह शेतीच्या नुकसानीबाबत शासन गंभीर असून, वस्तुनिष्ठ पंचनामे करण्याच्या सूचना महसूल व कृषी विभागाला (Agriculture Department) देण्यात आल्या आहेत.

एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. नुकसानीच्या पंचानाम्याचे ५० टक्के काम पूर्ण झाले असून, येत्या दोन दिवसांत उर्वरित पंचनामे (Crop Damage Survey) तातडीने पूर्ण करा, असे निर्देश पालकमंत्री दादा भुसे (Minister Dada Bhuse) यांनी दिले.

शनिवारी (ता. १५) निफाड व दिंडोरी तालुक्यात गारपिटीने झालेल्या पीक नुकसानीची पालकमंत्री भुसे यांनी रविवारी (ता. १६) पाहणी केली. साकोरे मीग (ता. निफाड) येथील शेतकऱ्यांच्या बांधावर पाहणी करण्यास सुरुवात झाली.

प्रांताधिकारी शुभांगी पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, तहसीलदार शरद घोरपडे, सरपंच शोभा बोरस्ते उपस्थित होते. मंत्री भुसे यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांची चौकशी केली.

त्यानंतर दिंडोरी तालुक्यातील कुर्नोली, मोहाडी, खडक सुकेने, चिंचखेड, जोपुळ परिसरातील द्राक्ष बाग व इतर पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली.

या वेळी जिल्हा तहसीलदार पंकज पवार, गटविकास अधिकारी नम्रता जगताप, तालुका कृषी अधिकारी विजय पाटील, माजी आमदार धनराज महाले, अनिल कदम, सुरेश डोखळे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.

पाहणीदरम्यान महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रयोगशील शेतकरी सुरेश कळमकर यांनी द्राक्ष बागेवर केलेल्या अच्छादनामुळे त्यांचे गारपिटीमुळे होणारे नुकसान टळल्याचे निदर्शनास आले. भुसे यांनी शेतकऱ्यांच्या या प्रयोगशीलतेचे कौतुक करीत येणाऱ्या काळात शासनस्तरावरही द्राक्ष बागांचे नुकसान टाळण्यासाठी संरक्षित अच्छादनासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही भुसे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांनी मांडली कैफियत

निर्यातक्षम द्राक्ष माल शेतकऱ्यांनी तयार केला होता. मात्र गारपिटीनंतर व्यापाऱ्यांशी झालेले सौदे रद्द झाले आहेत. ६० रुपये प्रतिकीलोचा माल कवडीमोल दराने जाणार आहे.

आर्थिक कोंडी झाल्याने शेतकरी हतबल असून कर्जाचा डोंगर कसा फेडायचा, अशी कैफियत मोहाडी येथील विलास पाटील यांनी मंत्री भुसे यांच्यापुढे मांडली. शेतकऱ्यांना दिलासा देताना भुसे म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीकडे शासनाचे अजिबात दुर्लक्ष नाही.

द्राक्ष उत्पादकांना भरीव मदत करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. पाहणी दरम्यान ज्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेती सात-बारावर पीककर्जाची नोंद आहे, अशा शेतकऱ्यांकडून जिल्हा सहकारी बँकेने पीककर्जाची सक्तीने वसूली करू नये, असे निर्देशही या वेळी भुसे यांनी जिल्हा बँक अधिकाऱ्यांना दिले.