Pune News : राज्यात सध्या १० नंतर आयटीआय आणि डिप्लोमाकडे प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यातल्या त्या आयटीआयला प्रवेश घेणाऱ्यांचा टक्का अधिक आहे. पण अनेक वेळा कोट्यातील जागाच कमी असल्याने प्रवेश मिळत नाही. असेच काहीसे अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत देखील होते. यावरून राज्य सरकारने अल्पसंख्याक बहुल ४२ भागातील विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि बृहन्मुंबईतील मांडवी आणि चांदिवली येथे नव्याने सुरू होणाऱ्या संस्थेत तुकड्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सत्रात तुकड्या सुरू करण्याला मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थांना नव्या २७६ तुकड्या प्रवेशासाठी मिळणार आहे. याबाबत शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने शासन निर्णय बुधवारी (ता. २४) काढला आहे.

अल्पसंख्याक विकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयात अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी जुन्या अल्पसंख्याक बहुल ४२ भागातील आणि नव्याने सुरू होणाऱ्या २ ठिकाणी आयटीआयच्या तुकड्या वाढण्यात आल्या आहेत. तसेच या तुकड्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या सत्रासाठी सुरू करण्यात येणार आहेत. यासाठी शासनाने ४८ कोटी ५६ लाख ५६ हजार रूपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली होती. याप्रमाणे आता विनंतीनुसार निधी वितरीत केला जाणार आहे. 

बृहन्मुंबईतील मांडवी आणि चांदिवली

राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचा विचार करून नव्याने बृहन्मुंबईतील मांडवी आणि चांदिवली असे दोन आयटीआय सुरू होत आहेत. येथे देखील नव्याने २८ तुकड्या सुरू करण्यात येणार आहेत. साल २०२४ -२५ या आर्थिक वर्षासाठी ५ कोटी २ लाख ३ हजार रूपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

हा निधी वेतन, दूरध्वनी, वीज, पाणी, कंत्राटी सेवा आणि देशांतर्गत प्रवास आणि कार्यालयीन खर्चावर खर्च करायचा आहे. यासह भाडे पट्टी, पुरवठा व साम्रगी, पेट्रोल-तेल व वंगण खर्चाचा यात समावेश आहे. याचबरोबर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री, शिष्वृत्या-विद्यावेतन आणि जाहिरात व प्रसिद्धीवर देखील खर्च करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. 

तसेच या योजनेंर्गत अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन याचा तरपशील वेळोवेळी अल्पसंख्याक विभागास सादर करण्याच्या सूचना या शासन निर्णयात करण्यात आल्या आहेत. मंजूर करण्यात आलेला निधी हा त्याच कारणासाठी खर्च करावा. तो मर्यादेत असावा. तसेच खर्चाचा तपशील आणि उपयोगिता प्रमाणपत्र मुदतीत शासनास आणि महालेखापाल यांच्याकडे सादर करावे, असे या निर्णयात सांगितले आहे.