Export Agrowon
ॲग्रो विशेष

Agriculture Export : स्वतंत्र निर्यात सुविधा कक्ष सुरू करण्याची गरज ; जिल्हास्तरीय निर्यात प्रचालन कार्यशाळेतील सूर

Independent Export Facilitation Room : निर्यातक्षम शेतीमालाचे उत्पादन घेणारे शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या, उद्योजक यांना प्रोत्साहन देऊन निर्यात वाढीस चालना मिळण्यासह, अडीअडचणी सोडविण्यासाठी परभणी येथे स्वतंत्र निर्यात सुविधा कक्ष सुरू करण्याची गरज आहे

Team Agrowon


Parbhani News : परभणी‌ :  सद्यःस्थितीत जिल्ह्यामधून कापूस आदी शेतीमालासह डबाबंद मांस, प्लॅस्टिक दोर यांची निर्यात होत असून, मराठवाडा विभागामध्ये परभणी जिल्हा हा निर्यातीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. निर्यातक्षम शेतीमालाचे उत्पादन घेणारे शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या, उद्योजक यांना प्रोत्साहन देऊन निर्यात वाढीस चालना मिळण्यासह, अडीअडचणी सोडविण्यासाठी परभणी येथे स्वतंत्र निर्यात सुविधा कक्ष सुरू करण्याची गरज आहे, असा सूर जिल्हास्तरीय निर्यात प्रचालन कार्यशाळेतील सूर उमटला.

निर्यात वाढीसाठी एमएसएमई क्षेत्रासंदर्भात राज्य आणि केंद्र सरकारची धोरणे आणि उपक्रम याबाबत जागरूकता वाढविण्याकरिता सध्याची आव्हाने, संधी व धोरणे यांची माहिती साठी बुधवारी (ता. १८) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात जिल्हास्तरीय निर्यात प्रचालन कार्यशाळा पार पडली जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी उद्‍घाटन केले.

एमएसएमई विभागीय अधिकारी एन. एन. इस्टोलकर, अमोल मोहिते, पोस्ट अधीक्षक देशमाने, संचालक जितेंद्रसिंह कुशवाहा, उपविभागीय उद्योग अधिकारी अमोल इंगळे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अमोल बळे, जिल्हा उद्योग केंद्र व्यवस्थापक एन. एन. जावळीकर, कृषी विज्ञान केंद्र शास्त्रज्ञ अमित तुपे आदी उपस्थित होते. गावडे म्हणाले, की जिल्ह्यातील तरुणांना स्थानिक पातळीवरच रोजगारासाठी उद्योग उभारणीची गरज आहे.

निर्यातक्षम उद्योग उभारणीस  संधी आहेत. देशमाने म्हणाले, की पोस्ट (टपाल) विभागामार्फत निर्यातीसाठी विशेष कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. मोहिते म्हणाले, की महाराष्ट्र राज्याचे स्वतंत्र निर्यात धोरण आहे. परभणी जिल्हा मराठवाड्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तुपे म्हणाले, की शेतीमाल निर्यात वाढीसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. शेतकऱ्यांना रेसिड्यू फ्री उत्पादन घेण्यासाठी प्रशिक्षण द्यावे लागेल.

या वेळी उद्योजकांनी पक्के रस्ते, अखंडित वीजपुरवठा, पाणी आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशी मागणी केली. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम घटक, निर्यातदार, निर्यातक्षम उद्योजक, नव उद्योजक, औद्योगिक संघटना व संस्था, औद्योगिक समूह, औद्योगिक वसाहती, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, केंद्र व राज्य शासनाचे तसेच संबंधित उपक्रमाचे अधिकारी, जिल्हा निर्यात प्रचलन समितीचे सदस्य, संशोधक व बँकाचे प्रतिनिधी कार्यशाळेस उपस्थित होते.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Union Budget 2026: कृषी शिक्षण, संशोधनावरील तरतूद वर्षागणिक तोकडीच

Bharat-VISTAAR AI: अर्थसंकल्पातून 'भारत विस्तार एआय'ची घोषणा, याचा शेतकऱ्यांना कसा होईल फायदा?

Sandlwood Cultivation : चंदन लागवडीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद; पाच राज्यांमध्ये चंदनाची सर्वाधिक लागवड

Groundwater Management: सर्व विभागाच्या समन्वयातून भूजल व्यवस्थापनाची गरज

Union Budget 2026: कृषी, ग्रामीण उद्योगासह शेतकरी हिताचा संकल्प

SCROLL FOR NEXT