Yavatmal Crop Laon News : शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी पीककर्ज मिळावे, यासाठी जिल्हाधिकारी आग्रही आहेत. यासाठी त्यांचा पाठपुरावा सुरू आहे. जिल्हा सहकारी बँक व ग्रामीण बँकेकडून त्याला प्रतिसाद मिळाला आहे.

मात्र, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी अजूनही गती वाढवलेली नाही. जिल्हा बँकेचे वाटप १०१ टक्के झाले असून, राष्ट्रीयीकृत बँका ४० टक्क्यांवरच थांबल्या आहेत.

यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी पीककर्ज मिळावे, यासाठी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे सुरुवातीपासूनच आक्रमक होते. पीककर्ज वाटप हा विषय त्यांच्या नियमित आढाव्यात होता. त्यांचा परिणाम यंदा दिसून आला. जूनच्या सुरुवातीलाच पीककर्ज वाटपाने एक हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला.

मे महिन्यात ६० टक्के वाटपाचे उद्दिष्ट जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना दिले होते. उद्दिष्ट पूर्ण झाले नसले, तरी पीककर्ज वाटप ५८ टक्क्यांवर पोहोचले होते. त्यानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांकडे तगादा लावला. त्यामुळे जिल्हा बँकेने वेळेपूर्वीच पीककर्ज वाटप पूर्ण केले.

सद्यःस्थितीत जिल्हा बँकेचे १०१ टक्के पीककर्ज वाटप झाले आहे. दरवर्षीप्रमाणे राष्ट्रीयीकृत बँकांनी अडवणुकीचे धोरण अवलंबिले आहे. कासवगतीने पीककर्ज वाटप होत आहे. १४ जूनपर्यंत केवळ ३७ टक्के पीककर्ज वाटप झाले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांची गती संथ आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा सातत्याने पाठपुरावा

निसर्गाचा लहरीपणा, दुबार पेरणी, नापिकी, सावकारी कर्ज, फवारणीचा फास, फसवी ठरलेली कर्जमाफी, शासनाच्या मदतीची पोकळ घोषणा यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. कोणताच हंगाम शेतकऱ्याला साथ देताना दिसत नाही.

घाम गाळून पिकविलेल्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. लागवडीचा खर्च निघत नसल्याने शेती व्यवसाय तोट्याचा ठरत आहे. निराशेच्या गर्तेत सापडलेले शेतकरी यंदा तरी उत्पन्न होईल, एकमेव या आशेने खरिपात राबण्याची तयारी ठेवतो. म्हणून बँकांना ताळ्यावर आणण्यासाठी जिल्हाधिकारी आक्रमक आहेत.