Nande News : एक रक्कमी एफआरपी मिळावी, या संदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांच्या वतीने दाखल असलेल्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी होऊन न्यायालयाने राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला.

तीन वर्षापासून सुरू असलेल्या या न्यायालयीन लढाईमध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांमध्ये राज्य सरकारला अधिकार नसताना बेकायदेशीररीत्या एक रक्कमी एफआरपी मध्ये मोडतोड करण्यात आली होती. याचाच फायदा घेत राज्यातील साखर कारखानदार १०.२५ टक्के एफआरपी बेस पकडून तीन टप्यांत एफआरपी देत होते.

आजही राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपून महिना होत आला तरीही जवळपास ६ ते ७ हजार कोटी रूपयाची एफआरपी थकीत राहिली आहे. राज्यातील सर्व पक्षातील कारखानदार यांनी मिळून केलेल्या षडयंत्रास उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमधून न्याय मिळवीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांच्या माध्यमातून कारखानदारांना चीत करण्यात राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यश आले आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने राजू शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची ऍड. योगेश पांडे यांनी उच्च न्यायालयात न्यायालयीन कामकाज पाहिले. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे नांदेड जिल्हा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने जल्लोषात स्वागत करण्यात आले आहे.

यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष हनुमंत पाटील राजेगोरे, स्वाभिमानीचे ज्येष्ठ नेते हरिभाऊ कदम, शंकरराव राजेगोरे, किशनराव देलूबकर, मधुकर राजेगोरे, मारोतराव भांगे आदी शेतकरी या वेळी उपस्थित होते.