Pune News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी (ता.१९) पार पडली. यावेळी पालघर जिल्ह्यातील प्रास्तावित वाढवण बंदराच्या उभारणीस मंजुरी देण्यात आली. त्यावरून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केंद्रातील भाजपवर जोरदार टीका केली.

या बंदरास पालघर जिल्ह्यातील मासेमारी करणाऱ्या कोळी बांधवांचा तीव्र विरोध असतानाही केंद्रातील मोदी सरकारने तो माथी मारल्याचा आरोप पटोले यांनी केला. पटोले कोकण पदवीधर मतदारसंघातील मविआचे उमेदवार रमेश कीर यांच्या प्रचारार्थ पालघरमधील कार्यकर्ता व पदवीधर मेळाव्यात बोलत होते.

जिल्ह्यातील वाढवण येथे बंदर प्रस्तावित असून याला सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसह मासेमारी करणाऱ्या कोळी बांधवाचा विरोध आहे. याआधी देखील यावरून आंदोलने झाली आहेत. याप्रकल्पास जिल्ह्यातून विरोध असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी कॅबिनेट बैठकीत मंजूरी दिली. त्यावरून आता राजकारण तापले आहे.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटोले यांनी भाजपवर निशाना साधताना केंद्रातील भाजप तानाशाही सरकार असून फक्त गुजरातच्या भल्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तसेच स्थानिकांचा तीव्र विरोध डावलून गुजरातच्या भल्यासाठी बंदर उभारण्याचा चंग भाजपने धरल्याचा आरोप पटोले यांनी केला आहे.

तसेच जिल्हा निसर्ग संपन्न असून येथे मच्छिमारी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. वाढवण बंदरामुळे पर्यावरणाची हानी होणार असून त्याचा परिणाम मासेमारी व्यवसायावर होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील लाखो लोकांच्या रोजगारावर गदा येईल, असेही पटोलेंनी म्हटले आहे. स्थानिकांचा विरोध डावलून केंद्रातील भाजप सरकार स्थानिकांना देशोधडीला लावत असल्याचा आरोप पटोले यांनी केला आहे.

पालघर जिल्ह्यातील डहाणूजवळील वाढवण येथे ७६,२०० कोटी रुपये मूल्याचे प्रस्तावित बंदर आहे. जे बारमाही ग्रीनफिल्ड डीपड्राफ्ट बंदर असणार आहे. तर याची निर्मिती जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ (एमएमबी) यांच्या माध्यमातून होणार आहे. येथे मुख्य पायाभूत सुविधा, टर्मिनल आणि इतर व्यावसायिक पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाईल.

तसेच मंत्रिमंडळाने रस्ते वाहतूक रेल्वे नेटवर्कच्या रेल्वे फ्रेट कॉरिडॉरला देखील मंजूरी दिली असून तो पीएम गतीशक्ती कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांशी अनुरूप आहे. या प्रकल्पामुळे १० लाख व्यक्तींना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असा दावा केंद्राने केला आहे.