Property Card : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वामित्व योजनेत ६५ लाखांहून अधिक नागरिकांना संपत्ती कार्ड शनिवारी (ता.१८) वितरित केले. यामध्ये १० राज्यांसह २ केंद्रशासित प्रदेशांतील नागरिकांना समावेश आहे. या योजनेच्या उद्घाटन प्रसंगी पंतप्रधानांनी जनतेशी ऑनलाईल संवाद साधला. यावेळी स्वामित्व योजनेचं महत्त्व सांगताना मोदींनी आधीच्या कॉँग्रेस सरकारवर टिका केली.

मोदी म्हणाले, "आमचं सरकार ग्रामीण भागातील जनतेसाठी जमिनीवर उतरण्याचे प्रयत्न करत आहे. स्वामित्व योजना गावाच्या विकासासाठी आणि नियोजनासाठी करण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या सरकारांना या दिशेने कोणतंही पावल टाकलं नव्हतं. त्यामुळे २०१४ मध्ये आमचं सरकार आलं, त्यावेळी आम्ही संपत्तीच्या कागदांपासून मोकळीक मिळवण्यासाठी स्वामित्व योजना सुरू केली." असंही मोदी म्हणाले.

मोदी पुढे म्हणाले, "ड्रोनच्या मदतीने गावागावात घरांची, जमिनीची मॅपिंग केली जाणार आहे. तसेच गावातील नागरिकांना त्यांच्या संपत्तीचे कागदपत्र देण्यात येणार आहेत. स्वामित्व आणि भूआधार या दोन्ही व्यवस्था गावाच्या विकासाच्या आधार आम्ही करणार आहोत." असंही आश्वासन मोदींनी दिलं आहे. यावेळी मोदींनी भुआधारातून जमिनीला नवीन ओळख देणाऱ्या २३ कोटी भुआधार नंबर सुरू केलेत. तसेच त्यांनी मागील ७ ते ८ महिन्यात ९८ टक्के जमिनीचं डिजिटलीकरण झाल्याचं सांगितलं. तसेच संपत्तीचे अधिकार ग्रामपंचायतला दिल्याने आर्थिक स्वरूपात ग्रामपंचायत भक्कम होतील, असंही दावा मोदींनी केला आहे.

स्वामित्व योजनेची आकडेवारी काय?

स्वामित्व योजनेतून ३.१७ लाख गावांचं ड्रोन सर्वेक्षण करून जमिनीचे कागदपत्र डिजिटल करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी १.५३ लाख गावांचं आत्तापर्यंत संपत्ती कार्ड करण्यात आली आहेत. तर २.२५ कोटी संपत्ती कार्ड वितरित करण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड १०० टक्के संपत्ती कार्ड तयार केले आहेत. तर महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्येही या योजनेचं काम जवळपास पूर्ण झालं आहे.

स्वामित्व कार्ड योजना काय?

स्वामित्व कार्ड ग्रामीण नागरिकांना त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर अधिकार देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे बँक कर्ज मिळविण्यासह जमिनीचे वाद कमी करण्यात आणि महिलांना त्यांच्या मालमत्तेतील हक्क सुरक्षित करण्यासाठी देखील या योजनेचा फायदा होणार आहे. तसेच ग्रामीण जनतेला आर्थिक सक्षम आणि शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

दरम्यान, २४ एप्रिल २०२० रोजी सुरू पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही योजना सुरू केली. त्यावेळी कोविड-१९ च्या काळातही स्वामित्व योजनेचे कार्ड वितरणाची प्रक्रिया सुरूच होती. त्यामुळे या योजनेवर केंद्र सरकारने लक्ष केंद्रित केल्याचं पाहायला मिळालं.