Drone Responsibility : देशातील रासायनिक खतांच्या फवारणीसाठी ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना राबवली जाते. परंतु योजना राबवताना कोणत्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत राबवली जाते, यावरून गोंधळ असल्याचा मुद्दा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासदार आझाद कीर्ती झा यांनी गुरुवारी (ता.६) उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना केंद्रीय नागरी विमान मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू यांनी उत्तर देताना ड्रोन योजना खत मंत्रालयाच्या अंतर्गतचं राबवली जात असल्याचं स्पष्ट केलं.

परंतु यावर आक्षेप घेत स्थायी समितीच्या अहवालानुसार ड्रोन योजना खत मंत्रालयाच्या अंतर्गत राबवण्यात येत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केलं. तसेच ड्रोन योजनेवरून कृषी, खत आणि नागरी विमान मंत्रालयात ताळमेळ नाही, याकडे लक्ष वेधलं. यावर मात्र ड्रोन योजना खत मंत्रालयाच्या अंतर्गतच राबवली जात मंत्री नायडू यांनी स्पष्ट केलं.

नायडू म्हणाले, "नमो ड्रोन दीदी योजना पंतप्रधानांचा महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. या योजनेतून खत मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशातील १५ हजार महिला बचत गटांना ड्रोन खरेदीसाठी ८० टक्के अर्थसहाय्य दिलं जातं. आत्तापर्यंत ५०० ड्रोनचं वाटप महिला बचत गटांना करण्यात आलं आहे. उर्वरित १४ हजार ५०० ड्रोनचं वाटपही करण्यात येईल. त्यामुळे महिलांच्या उत्पन्नात वाढ होत आहे. तसेच हा कृषी, खत आणि नागरी विमान या दोन्ही खात्याचा सहकार्या चालवण्यात येणारा प्रकल्प आहे." असंही नायडू यांनी सांगितलं.

नायडू यांच्या उत्तरावर पुरवणी प्रश्न उपस्थित करत झा यांनी ड्रोनची संख्या अपुरी असल्याकडे लक्ष वेधलं. झा म्हणाले, "स्थायी समितीच्या अहवालानुसार प्रत्येक गावात १० ड्रोन वाटप करण्यात येणार यामध्ये ६.६ लाख गावांचा समावेश आहे. आणि त्याची जबाबदारी नागरी विमान मंत्रालयाची आहे, असं या अहवालात लिहिलं आहे. मात्र मंत्री महोदय ही योजना खत मंत्रालयाची असल्याचं सांगत आहेत." असं झा म्हणाले.

तसेच झा यांनी मंत्री नायडू यांना १५ हजार ड्रोन पुरेसे आहेत का, असा प्रश्नही विचारला. झा म्हणाले, "जर नागरी विमान मंत्री ६.६ लाख गावात १० ड्रोनचं वाटप करण्याच्या मुद्द्याला समर्थन देत असतील तर मग त्यासाठी ६६ लाख ड्रोनची आवश्यकता आहे. पण नमो ड्रोन दीदी योजनेतून केवळ १५ हजार ड्रोन देण्यात येत आहेत. ते खरंच पुरेसे आहेत का?" असा सवाल झा यांनी उपस्थित केला.

झा यांच्या प्रश्नाला नायडू यांनी उत्तर देताना सुरुवातीला अघळपघळ विधान केली. देशात मोठ्या प्रमाणात ड्रोनचा वापर होऊ शकतो. त्याला प्रोत्साहन देत आहोत, असं म्हणत कींजरापू यांनी वेळ मारून नेली. परंतु उत्तराच्या शेवटी प्रत्येक गावात १० ड्रोनचं वाटप ही उदात्त ध्येय आहे, असंही कबूल केलं. ड्रोनचं वाटप करण्यासाठी विशेष योजना नाही. आम्ही ६.६ लाख ड्रोन वाटपाचं ध्येय उद्योगाला प्रोत्साहित करण्यासाठी ठेवलं आहे. ते टप्याटप्प्याने पूर्ण होईल, असं नायडू म्हणाले.

दरम्यान, नमो ड्रोन दीदी योजनेतुन महिला बचत गटांना आत्तापर्यंत केवळ ५०० ड्रोनचं वाटप करण्यात आलं आहे. परंतु या योजनेवरून केंद्र सरकार मोठ्या गाजावाजा करत आहे.