Dhule News : जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गामुळे उपलब्ध होणाऱ्या दळणवळणाच्या सुविधा, मध्य व पश्‍चिम रेल्वेला जोडणारे रेल्वे मार्ग, शैक्षणिक हब, औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांसाठी जागा व त्यातून उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी, सिंचनाचे प्रकल्प यांना येत्या काळात अधिक गती देऊन सर्वांच्या सहकार्याने धुळे जिल्ह्याचा चेहरा बदलेल अशी पथदर्शी कामे उभे करण्यात येणार असल्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री रावल यांच्या अध्यक्षतेत शनिवारी (ता. ४) शासकीय आढावा बैठक झाली. जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषद अध्यक्षा धरती देवरे, खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, ॲड. गोवाल पाडवी, आमदार काशिराम पावरा, मंजुळा गावित, अनुप अग्रवाल, राघवेंद्र पाटील, सीईओ विशाल नरवाडे, महापालिका आयुक्त अमिता दगडे- पाटील, परिविक्षाधिन अधिकारी सर्वांनंद डी., उपवनसंरक्षक नितीनकुमार सिंग, अपर पोलिस अधिक्षक किशोर काळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन गावंडे उपस्थित होते.

विकासकामांची स्थिती

मंत्री रावल म्हणाले, की केंद्र व राज्य सरकारच्या सहाकार्याने धुळे जिल्ह्यास अधिक विकासाच्या दिशेने नेण्यासाठी अपूर्ण प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या फ्लॅगशिप योजनांना गती देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनासोबतच लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन विकास कामांना गती देण्याची गरज आहे. सुलवाडे- जामफळ उपसा जलसिंचन योजना, मनमाड- धुळे- इंदूर रेल्वे मार्ग, प्रस्तावित बोरविहीर (धुळे) ते नरडाणा रेल्वे मार्गाचे कामे सुरु आहे.

त्यासाठी जमिनी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनधारकांना भूसंपादन अधिनियमानुसार मोबदला अदा करण्यात करण्यात यावा. प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रस्तावित कामांना गती द्यावी. रेल्वे व राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी, राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वय साधावा. स्थानिक लोकप्रतिनिधींसोबत विकासकामांविषयी वेळोवेळी चर्चा करावी. राष्ट्रीय महामार्गाची कामे दर्जेदार होतील याकडे लक्ष देण्याचे निर्देश मंत्री रावल यांनी दिले.

 यंत्रणेला विविध सूचना

जिल्ह्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीत प्रोसेंसिंग युनिट उभारण्यासाठी प्रयत्न करावे. सोयाबीन खरेदीसाठी येणाऱ्या नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांच्या मालाची गुणवत्ता तपासून मालाच्या दर्जेानुसार दर द्यावा. शिरपूर तालुक्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करुन भरपाईसाठी प्रस्ताव सादर करावा.

मुख्यमंत्री सौरकृषि पंप योजना, प्रधानमंत्री सौर कुसूम योजनेच्या लाभार्थ्यांना मंजूर सौरपंप वितरीत करावे. शहरातील वीजचोरी होणाऱ्या ठिकाणी धडक कारवाई करावी. कामगार विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांना गती द्यावी. महिला व बाल विकास भवनाच्या इमारतीसाठी नवीन जागेची निश्‍चिती करावी, असेही निर्देश मंत्र्यांनी दिले. उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील प्रश्न व अडचणी मांडल्या.