Latur News : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला (नरेगा) सरलेल्या आर्थिक वर्षात कधी नव्हे ते अच्छे दिन आले. यातूनच मजुरांच्या हाताला काम देणारी ही योजना गुत्तेदारांना पोषणारी झाली. योजनेचे नियोजन कोलमडले. वर्षभरात दोन वेळा मनुष्य दिवसांत दुपटीने वाढ करण्यात आली.

याचा फाटका योजनेतील कामांना निधीची चणचण भासत असून दीड महिन्यापासून मजुरीचे तर चार महिन्यापासून कुशल कामाचे पैसे देण्यासाठी योजनेत निधीचा ठणठणाट आहे. मजुरीचे कोट्यवधी तर कुशल कामासह साहित्याचे शेकडो कोटी अडकून पडले आहेत. सरलेल्या आर्थिक वर्षात योजनेतून फ्लेवर ब्लॉकसह रस्ते व वैयक्तिक लाभाची मोठ्या संख्येने झालेल्या कामांचा फटका योजनेसह मजुरांना बसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

ग्रामीण भागातील मजुरांच्या हाताला काम देण्यासाठी योजनेतून कामे उपलब्ध करून देण्यात येतात. त्यासाठी दरवर्षी विविध कामांचा आराखडा तयार करून मजुर दिवस निश्‍चित केले जातात. पूर्वी निश्‍चित केलेल्या मजुर दिवसांनुसार कामे होत नव्हती. त्यामुळे मजूर दिवसात वाढ करण्याची गरज पडत नव्हती. सरलेल्या आर्थिक वर्षात मात्र, योजनेत चमत्कार घडला. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर योजनेत कंत्राटदाराचा शिरकाव झाला.

अन्य योजनेतील कामांना निधी नसल्याने कार्यकर्त्यांना सांभाळण्यासाठी मोठे मार्जिन असलेली फ्लेवर ब्लॉकची कामे योजनेत मंजूर करण्यात आली. यात कामांना मोठा ऊत आला. यामुळे कुशल कामांचे प्रमाण वाढून अकुशल कामाचे प्रमाण कमी झाले. मजुरांसाठी असलेल्या योजनेवर गुत्तेदारांनी कब्जा केला. यातूनच सरलेल्या आर्थिक वर्षात फ्लेवअर ब्लॉकसह रस्ते व वैयक्तिक लाभांची कामे मोठ्या प्रमाणात मंजूर करण्यात आली. यासाठी वर्षातून तब्बल तीन वेळा निश्‍चित केलेले मनुष्य दिवसांचे उद्दिष्ट बदलण्यात आले.

सरलेल्या आर्थिक वर्षासाठी ३४ लाख मनुष्य दिवसांचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले होते. डिसेंबर २०२४ मध्ये ते अपडेट करून ४४ लाख मनुष्य दिवस करण्यात आले. परंतु मार्चअखेरच्या कामांची संख्या लक्षात घेता ६५ लाख मनुष्य दिवसांचे उद्दिष्ट झाले आहे. फ्लेवर ब्लॉकच्या कामांमुळे योजनेतील साठ टक्के अकुशल व ४० टक्के कुशल कामाचे प्रमाण बिघडले.

अनेक वैयक्तिक कामे पूर्ण झाली नाहीत. कामाची आठ दिवसांच्या आत मजुरी देणे, कामांची तपासणी करणे, आधारकार्डावर आधारित मजुरी वाटप करणे आदी कामांत व्यत्यय आला. याचा फटका कुशलसोबत अकुशल कामांचाही निधी अडकून पडला आहे. दहा फेब्रुवारीपासून अकुशल कामांचा तर चार महिन्यापासून कुशलसह साहित्याच्या कामाला निधी मिळाला नसल्याची माहिती योजनेच्या सूत्रांनी दिली.

लातूर जिल्ह्याचे १६३ कोटी अडकले

एकट्या लातूर जिल्ह्यात २३ हजार ५६८ मस्टरचे अकुशल कामाचे १४ कोटी ५५ लाख तर कुशलच्या १९ हजार ११ कामांचे १४८ कोटी ८९ लाख असे १६३ कोटी अडकले आहेत. यात सन २०२३ - २०२४ या वर्षातील वीस कोटीही येणे बाकी आहे. राज्याचा आकडा तर यापेक्षा मोठा असून राज्यात मार्चअखेर अकुशल कामाचे ३१४ कोटी ८० लाख कुशल कामासह साहित्याचे दोन हजार ८४५ कोटी ५१ लाख असे एकूण तीन हजार १८० कोटी ६१ लाख रुपये अडकून पडले आहे.

मार्च संपल्यानंतर निधी मिळण्याची आशा मजुर व गुत्तेदारांना दाखविण्यात आली होती. मात्र, कामाचे उद्दिष्ट दुपटीहून अधिक ओलांडल्यामुळे निधी उपलब्ध होत नसल्याची स्थिती आहे. सरलेल्या आर्थिक वर्षात झालेल्या कामाची पद्धत लक्षात घेता येत्या दोन वर्षाच्या कामांवर त्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.