Pune News : पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात बाजार समिती संघाने सोमवारी (ता. ७) पुकारलेल्या बंदमध्ये विविध प्रकरणांत हात अडकलेल्या, चौकशांच्या फेऱ्यात सापडलेल्या, १२ (१)च्या परवानगीच्या फाईल अडकलेल्या बाजार समित्यांनी सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे काही बाजार समित्या बंद, तर काही सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

राज्य कृषी पणन मंडळ आणि बाजार समिती संघाच्या वतीने गुरुवारी (ता. ३) पिंपरी- चिंचवड येथे आयोजित बाजार समित्यांच्या राज्यव्यापी परिषदेमध्ये विकासकामांच्या १२(१) परवानग्यांमध्ये पणन संचालनालयाकडून आर्थिक अडवणुकीच्या आरोपांनंतर पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी त्रागा करत परिषदेतून पळ काढला होता.

मंत्र्यांच्या या कृतीमुळे बाजार समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांचा अपमान झाल्याने बाजार समिती संघाने सोमवारी (ता. ७) बाजार समित्या बंदची हाक दिली आहे. या बाबतचा ठराव बाजार समिती संघाने परिषेदमध्येच करून बाजार समित्यांना बंद ठेवण्याचे आवाहन केले होते.

विकासकामांच्या १२(१) परवानग्या देताना पणन संचालनालयाकडून आर्थिक अडवणुक केली जाते या मुद्यावरून परिषदेत आरोप-प्रत्यारोप झाले आणि पणनमंत्री सत्तार उद्विग्न झाले. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये विविध बाजार समित्यांचे हात अडकले आहेत. यामध्ये विविध बाजार समित्यांमधील गैरव्यवहारांच्या चौकशा, सुनावण्या पणन मंत्र्यांकडे सुरू आहेत.

तसेच अनेक बाजारसमित्यांमध्ये कोट्यवधी रूपयांची विकास कामे प्रस्तावित आहेत. त्याच्या फायलींवर आचारसंहिता सुरू होण्याच्या आधी पणन मंत्र्यांची स्वाक्षरी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रमुख बाजार समित्यांनी बंदमध्‍ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुणे, मुंबई बंदमध्ये सहभागी नाही

राज्यातील सर्वाधिक उलाढाल असलेल्या मुंबई आणि पुणे बाजार समित्यांनी बंदमध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यस्तरीय अधिवेशनामध्ये मुंबई बाजार समितीचे सभापती अशोक डक यांनी व्यासपीठावर उपस्थित राहून, संघाच्या बाजार बंदला पाठिंबा दिला होता. मात्र त्यांनी आता बंदमध्ये सहभागी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

पणनमंत्र्यांच्या अधिवेशनातून पळ काढल्याच्या निषेधार्थ बाजार समिती संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब नहाटा यांनी निषेध करून, या बाबतची लेखी तक्रार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.