Mumbai News: सदनिका खरेदी प्रकरणात दोन वर्षे कारावास आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा न्यायालयाने ठोठावल्यानंतर कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे पद टांगणीला लागले आहे. जो न्याय काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना लावला तोच न्याय कोकाटे यांना लावावा यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाने दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, विधिमंडळ सचिवालयाला अद्याप न्यायालयाची प्रमाणित प्रत मिळाली नाही, त्यामुळे कारवाई केली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

जोवर न्यायालयाच्या निकालाची प्रत मिळणार नाही तोवर कारवाई करता येणार नाही. प्रत हातात आल्यानंतर नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र आता न्यायालयाकडून विधानसभा अध्यक्षांना प्रत मिळण्याची वाट पाहू नका, तातडीने विधानसभा अध्यक्ष कार्यालयात प्रत नेऊन द्या, असे निर्देश खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना दिले आहेत. त्यामुळे कोकाटे यांच्याविरुद्ध विरोधकांनीही कंबर कसली आहे.

माणिकराव कोकाटे यांनी कृषिमंत्री पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर विभागनिहाय शेतकरी संवाद मेळावे सुरू केले आहेत. या उपक्रमाचे कौतुक होत असताना त्यांनी पीकविम्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केले. ‘भिकारीही एक रुपया घेत नाही, आम्ही एक रुपयात पीकविमा देतो’ अशा आशयाचे वक्तव्य करून वाद ओढवून घेतला होता. त्या वेळीही विरोधकांनी राजीनाम्याची मागणी केली होती.

नुकताच नाशिक सत्र न्यायालयाने सरकारी कोट्यातील सदनिका खरेदी प्रकरणात मंत्री कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. श्री. कोकाटे हे वरच्या न्यायालयात दाद मागणार असले, तरी तेथे सुनावणी होऊन शिक्षेस स्थगिती मिळाल्यास त्यांना दिलासा मिळू शकतो. मात्र ती अनिश्‍चितता पाहता कोकाटे यांना वेळ मिळू शकणार नाही असे विधान भवनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे कोकाटे यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्यास त्यांना मंत्रिपदापासूनही मुकावे लागणार आहे.

काँग्रेसचे नेते सुनील केदार यांना जिल्हा बँकेतील घोटाळ्याबाबत न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर २४ तासांच्या आत त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. मात्र कोकाटे यांना शिक्षा सुनावून दोन दिवसांचा कालावधी उलटूनही अद्याप विधानसभा अध्यक्षांनी हालचाल केलेली नाही. सुनील केदार यांच्या शिक्षेच्या निकालाची प्रत लगेचच विधिमंडळ सचिवालयाला प्राप्त झाली होती.

त्यामुळे तातडीने निर्णय घेत अधिसूचना काढली होती, असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आता खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या यंत्रणेला न्यायालयाच्या निकालाची प्रत विधिमंडळ सचिवालयाकडे देण्याचे निर्देश दिले असले तरी ती प्रमाणित आहे की अप्रमाणित हे ठरविण्याचा अधिकार सचिवालयाला असल्याने ती प्रत स्वीकारली जाणार, की न्यायालयाकडून येणाऱ्या प्रतीची वाट पाहिली जाणार हे अनिश्‍चित आहे. तरीही कोकाटे यांचे मंत्रिपद टांगणीला लागले आहे.

याबाबत माहिती घेण्यासाठी कृषिमंत्री कोकाटे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा भ्रमणध्वनी संपर्कक्षेत्राबाहेर होता. तसेच स्वीय सहायकाशी संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.